काठमाडौं । सरकारले दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा हाल्ने भएको छ । उच्चले दिएको आदेशमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।
गत चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादीको आन्दोलनमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्पक्षमा थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश थिएको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले प्रसाईँलाई आपराधिक उपद्रवको मुद्दामा ३ लाख धरौटीमा छोड्न दिएको थियो ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ अनुसार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन लागेको हो । तीन वर्षभन्दा माथि कैद सजाय हुने, संगठित अपराध, ज्यान जाने कसुर तथा जन्मकैद माग गरेर दायर भएको मुद्दाको छिनोफानोका लागि पुर्पक्षमा राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रसाईँ उपर कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, आपराअधिक उपद्रो र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दाको पुर्पक्षको सुनुवाइमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको र कसुरदार हो भन्ने मनासिब आधार भएको भन्दै दफा ६७ लाई टेकेर पुर्पक्षको लागि थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गर्दै दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटी मागेर छाड्ने आदेश आज उच्च अदालत पाटनले दिएको हो । उक्त आदेश भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को व्यवस्था प्रतिकुल रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठहर गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ ले तल्ला अदालतले गरेको आदेश चित्त नबुझेमा सबैभन्दा माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
