काठमाडौं । पछिल्लो समय अहिलेको सरकारले जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गर्न गृहकार्य थालेको बुझिएको छ । रविप्रति सकारात्मक रहेको भनिएको अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय चाहिँ रविलाई जेलमुक्त गर्न गृहकार्य नै थालेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै मन्मिण्डलका अधिकांश सदस्य रविलाई जेलमुक्त गर्न सकारात्मक भए पनि केही कानूनी अड्चनका कारण अप्ठेरो भएको भनिएको छ । जुन कुरालाई केही दिनअघि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा पनि बताएका थिए । रविलाई अघिल्लो सरकारले प्रतिशोध साँधेर फसाएको मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो ।
अहिलेको सरकारले चाहने हो भने रविविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन पनि सक्छ । तर, कानूनी अप्ठेरोका कारण अहिलेसम्म आनाकानी भइरहेको बताइए । सरकारले सकेसम्म अदालतबाटै रवि लामिछाने रिहा भए राम्रो हुने चाहिरहेको छ । तर, अदालतको फैसलाबाट रिहा हुने अवस्था नभए सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । तर, रविको मुद्दा फिर्ता लिँदा गलत नजिर बस्ने जोखिम पनि छ ।
यदि सरकारले रविको मुद्दा फिर्ता लिएर जेलमुक्त गर्न नसक्ने हो भने यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर थुनेको भन्ने आरोप पुष्टि हुन सक्दैन । हुनतः रविविरुद्ध एक ठाउँमा मात्रै मुद्दा छैन । धेरै वटा मुद्दामा धेरै वटा अदालतमा उजुरी छ । एउटा अदालतले सफाइ दियो भने पनि अर्को अदालतको आदेशले पक्राउ पर्ने सम्भावना छ ।
कतिपयले भावुक पारामा रवि निर्दोश भएको तर्क गर्छन् । तर त्यो पनि ठिक होइन । किनकि, अदालतले निर्दोश नदेखेकै कारण थप अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ ।
जब रविले आफ्नो भागमा परेको बिगो तिरेर थुनामुक्त हुन पाउँ भनेर मुद्दा हाले, तब उनी दोषी भएको सम्भावना झन् बढ्यो । पछिल्लोपटक उनी थुनामा परेको पनि उनी आफैंले हालेको मुद्दाका कारण हो । धरौटी रकम बढी भयो भनेर हालेको मुद्दामा नै उनले पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने आदेश भएको हो । त्यसैले रविलाई अरुले फसाउन खोजेको भन्ने कुरामा पनि खासै दम छैन ।
