गृहपृष्ठ ∕ विचार/साहित्य ∕ ‘प्रदेश हटाऔं, स्थानीय तह घटाऔं’ (भिडिओसहित) ‘प्रदेश हटाऔं, स्थानीय तह घटाऔं’ (भिडिओसहित) शेरबहादुर तामाङ मंगलबार, २०८१ असार १८ गते, १८:४६ मा प्रकाशित विचार/साहित्य नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले संविधान संशोधनमार्फत अहिलेको प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । स्वर्णपत्रको नियमित स्तम्भ स्वर्ण विचारमार्फत एमाले नेता तामाङले व्यक्त गरेको विचारलाई भिडिओमा हेर्नुहोस्– #शेरबहादुर तामाङ तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस् थप समाचार लोकतन्त्र दिवस: जनआन्दोलनको उपलब्धि, संविधानको प्रतिफल र समृद्धिको यात्रा नेपालको इतिहास संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको उचाइमा उभिएको छ। २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसंगै प्रजातन्त्र स्थापनाको थालनी भयो। त्यसपछि २०१५ सालको हिक्मतलाई हिम्मत दिने मदन हिक्मतको यात्रा केवल चुनावी राजनीति होइन। उनले सधैँ संगठनलाई विचार र सेवाको संयोजनको रूपमा लिएका छन्। उनी विश्वविद्यालयभित्र भएका असमानता, मौसमीसँगको अधुरो प्रेम धनकुटाको चिसो बिहान । म झोला बोकेर बसपार्कमा उभिएको थिएँ, काठमाडौं जानका लागि । मनमा हजारौं विचारहरू वर्षात भइरहेको थियो भीम रावलको बजारीकरणमा ‘विचलनमुखी एमाले’को मलजल दशौं महाधिवेशनपछिका उनका अस्वाभाविक, उग्र र बजारमुखी अभिव्यक्तिहरु कम्युनिष्ट पार्टीमा त के कुनै सामाजिक कार्यको उपभोक्ता समूहमा पनि सुहाउने किसिमको सिन्धुको सटिक समीक्षा: दलको निर्वस्त्र नृत्य र ‘कोरस नाच’मा रमाइरहेका… पत्रकारको संगठनमा हुने दलहरुको निर्वस्त्र नृत्य गलत छ । त्यहीं नृत्य कोरस नाच्न पाउँदा गर्व गर्ने अर्धपत्रकारको मगज पनि गलत कथा: स्वर्ग-नर्क माधवराज गाउँका जानेमानेका ब्राह्मण थिए। साह्रै सरल जीवन जिउने उनी गाउँघरमा जजमान गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँथे। धर्मप्रति उनको गहिरे आस्था लोकप्रिय १ विद्यालय कर्मचारी परिषदको आन्दोलन घोषणा, शिक्षक महासंघले धोका दिएको आरोप २ रेशम चौधरी पक्रन सर्वोच्चले पठाएको पत्र नै शंकास्पद ३ २५ करोड रकम बोक्ने ट्रकका चालक जेल चलान, माओवादीनिकट मालिक फरार ४ बालुवाटारमा सत्तापक्षीय बैठक: जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबाट कोही गएनन् ५ अराजक बन्यो शिक्षक आन्दोलन: ब्यारिकेट तोड्न खोजेपछि प्रहरीले हान्यो पानीको फोहोरा ६ माओवादीले राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न शिक्षकहरूलाई उत्तेजित बनाएको एमालेको ठहर ७ लोकतन्त्र दिवस: जनआन्दोलनको उपलब्धि, संविधानको प्रतिफल र समृद्धिको यात्रा ८ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्म
