विक्रम संवत् २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेकपा माओवादीले आफूलाई परिवर्तनको संवाहक, उत्पीडित वर्गको मुक्तिदाता र ‘नयाँ नेपाल’को निर्माता भनेर प्रस्तुत गर्यो। शान्ति, समावेशिता, सुशासन र समृद्धिको सपना देखाइयो। तर दुई दशक बित्न लाग्दा जनताको मनमा एउटै प्रश्न छ— त्यो परिवर्तनको अनुभूति कहाँ छ ?
झण्डै १७ हजार नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए। उनीहरू कुनै विदेशी सेना थिएनन्— हाम्रै गाउँ–घरका किसान, मजदुर, शिक्षक, विद्यार्थी र सर्वसाधारण थिए। उनीहरूको बलिदानले जन्माएको व्यवस्था आज किन जनताकै प्रश्नबाट असहज देखिन्छ ? क्रान्तिको नाममा उठेको बन्दुक अन्ततः कसको हितमा प्रयोग भयो ?
आज आन्दोलनबाट जन्मिएको राजनीतिक शक्ति आफ्नो विगतप्रति आत्मसमीक्षा गर्नुभन्दा आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्लामा, जहाँ आन्दोलनको गहिरो प्रभाव थियो, जनता ठोस उपलब्धि खोजिरहेका छन्। तीन वर्ष सत्तामा रहँदा कति सडक बने ? कति अस्पताल सुदृढ भए ? कति युवाले रोजगारी पाए ? प्रश्न भावनाको होइन, परिणामको हो।
त्यसैगरी, भोट किनबेचको चर्चाः ‘पाँच हजारमा भोट’ लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो। यदि चुनाव पैसाले जितिन्छ भने जनताको विवेक र नैतिकता कहाँ उभिन्छ ?
अन्य दलहरू पनि प्रश्नबाट मुक्त छैनन्। पारदर्शिता, विधि र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी देखिँदा लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर बन्छन्। सरकार जनताको सेवाका लागि हो, कुनै सीमित समूहको स्वार्थका लागि होइन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि विकासको परिभाषामाथि बहस जरुरी छ। विकास भनेको संरचना मात्र होइन—गरिबको रोजीरोटी जोगिनु, श्रमको सम्मान हुनु र दैनिकी सहज हुनु पनि हो। फुटपाथ व्यापारीलाई विस्थापित गर्दै गरिबको पेटमा असर पर्ने विकास कति समावेशी हुन्छ ?
मिडिया र सार्वजनिक विमर्शमा दोहोरो मापदण्डको आरोप पनि गम्भीर छ। सबै दल र नेतामाथि एउटै मापदण्ड लागू नहुने हो भने जनताको विश्वास कसरी टिक्छ ?
अब समय आएको छ— नारा र भावनाभन्दा माथि उठेर आत्मसमीक्षा गर्ने। जनताको बलिदानलाई सम्मान गर्ने एकमात्र उपाय भनेको परिणाम देखाउनु हो। जनताले अब इतिहास होइन, भविष्य मागिरहेका छन्स भाषण होइन, व्यवहारिक परिवर्तन खोजिरहेका छन्।
जनताको प्रश्नबाट कोही भाग्न सक्दैन। लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति जनता नै हुन् । र, उनीहरू अब स्पष्ट जवाफ चाहन्छन्।
