नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा ७० वर्षे उमेर हद र पूर्वराष्ट्रपतिको दलीय राजनीतिमा प्रवेशको दौडले नयाँ तरंग सृजना गरिदिएको छ । जसले नेपालको वाम आन्दोलनमा सकरात्मक वा नकरात्मक के परिस्थिति निर्माण गर्छ भन्ने जिज्ञासा बढिरहेको छ । यसले कांग्रेस र माओवादी वृत्तको नेतृत्वमा पनि हलचल पैदा भएको छ । एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित पार्टीमा उत्पन्न नयाँ बहसले सिंगो राजनीतिक वृत्त तरङ्गित हुनु स्वभाविक पनि हो ।
हाम्रो देशको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, सेनाको परमाधिपति तथा हेड अफ स्टेटको हैसियत प्रदान गरेको छ । संविधानको संरक्षकको भूमिकासहित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको संयोजन गर्ने तहको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
सामाजिक तथा भौगोलिक विविधतालाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने सबैको साझा नेतृत्वको अपेक्षा राष्ट्रपति भैसकेका व्यक्तिहरुसंग हुन्छ । गणतन्त्रको प्रतीक ठानिएको ओहोदासँग हुन्छ । पदबाट मुक्त हुँदा पनि यसको गरिमामा आँच नआवस् र राष्ट्र तथा जनताका हितमा काम गरिरहने वातावरण बनोस् भनेर पदमुक्त भएपछि सेवासुविधाहरुको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यो हैसियतमा पुगेकाहरु फेरि दलीय राजनीतिमा फर्कदा वा दलभित्रको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदा वा नेतृत्वको तीव्र आकांक्षासहित गुटबन्दीमा उत्रँदा पार्टीभित्र अनावश्यक ध्रुवीकरणको खतरा बढ्छ नै ! यससँगै आफ्नो नेतृत्वलाई राजनेताका रुपमा देख्न चाहने नागरिकको मन कति दुख्ला ? पक्कै पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन र गणतन्त्रको उन्नत भविष्यको सपना देखिरहेका जनताका निम्ति यो सकरात्मक सन्देश होइन ।
अझ यस्तो पनि हुन सक्छ– आफू राष्ट्रपति हुने प्रकृयामा सहयोग गर्ने वा उपेक्षाको सिकार भएकालाई गर्ने व्यवहार फरक पर्नसक्छ । स्वार्थहरु बाझिन सक्छ । वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी गर्नेहरुले सहारा पाउन सक्छन् ।
राष्ट्रपति पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरालाई नेपालको संविधान र कानुनले उचित–अनुचित केही भनेको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यसलाई राम्रो मानेको छैन । हाम्रो देशमा केही राजनीतिक दल भित्रका असन्तुष्टहरुले राष्ट्रपति भइसकेकाहरु दलीय राजनीतिमा ओर्लँदा मुलकमा धेरै सकरात्मक परिस्थिति निर्माण हुने तर्क गरिरहेका छन् भने कयौंले यसबाट राष्ट्रपतिको गरिमालाई विवादमा ल्याउने, होच्याउने र लोकतान्त्रको मूल्य मान्यतामा आँच आउनसक्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति दलगत राजनीतिमा ओर्लिँदा शीर्ष उचाईमा पुगेर आर्जन गरेका ख्याती, अनुभव र विश्वासयुक्त सम्बन्धलाई अमुक दलको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेहरु पनि छन् । यसले उक्त दलले संस्थागतरुपमा सम्मान दिने परिस्थिति निर्माण हुनसकेमा र गुटगत तथा पदीय स्वार्थमा नजोडिँदा कति राम्रो होला ! अझ दलभित्र नेतृत्व नपाएर छटपटाएकाहरुको स्वार्थमा नै प्रयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ ।
अझ यस्तो पनि हुन सक्छ– आफू राष्ट्रपति हुने प्रकृयामा सहयोग गर्ने वा उपेक्षाको सिकार भएकालाई गर्ने व्यवहार फरक पर्नसक्छ । स्वार्थहरु बाझिन सक्छ । वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी गर्नेहरुले सहारा पाउन सक्छन् ।
मुलुक र आम जनसमुदायको साझा हितमा खर्चने उर्जा के यो सकृयताबाट सही ढंगले उपयोग हुनसक्छ ? यसले देशको स्वाभिमान उठ्छ ? राजनीतिक अन्यौलको अन्त्य हुन्छ ? विभेदकारी आर्थिक प्रणालीको रुपान्तरण हुन्छ ? युवाहरुको विदेश पलाएन रोकिन्छ ? अर्थात पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षले नयाँ मोड लिनेबाहेक हुन्छ के ? पार्टी भित्रका संस्थापन पक्षले दह्रो प्रतिस्पर्धी नपाएको कारण बढेको स्वेच्छाकारिता घट्न सक्ला तर यो भूमिकामा राष्ट्रपतिबाहेक अरुको नेतृत्व विकासबाट सम्भव नै छैन र ? यी प्रश्नको जवाफमा छलफल तथा बहसको खाँचो छ ।
राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको सबै दलगत स्वार्थभन्दा माथि बस्ने हो । उच्चतम् मर्यादाको आदर्श प्रकट गर्ने हो । अरुले सितिमिति निर्बाह गर्न नसक्ने साझा भूमिकामा रहेर राष्ट्रको अभिभावक बन्ने हो । तर दलको नेता, त्यो पनि गुटगत आकार–प्रकार बोकेर पार्टीलाई ध्रुवीकरणमा लैजान, नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन र चारै तिरबाट आक्रमण भैरहेको अवस्थामा कार्यकर्ताहरुको मनोबल घटाउन आउने कुरा उक्त ओहोदाकै मर्यादाको प्रतिकुल छ ।
राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने भनेको आफू राष्ट्राध्यक्ष हुँदा पनि त्यो दलको सदस्य थिएँ भनेको पनि होला नि ! सदस्यताको निरन्तरताको प्रश्न संविधानको भावनाको बर्खिलाप हुँदैन र ? आफू राष्ट्रपति भएको अवधिमा पार्टी सदस्यमा मेरो नाम छैन भन्न मिल्यो र ? पार्टीको कार्यकर्ता–नेताको भूमिकामा रहँदा हुने आलोचना, विवाद तथा प्रतिस्पर्धाले पूर्वराष्ट्रपतिको ओज रहला र ? ‘वर्तमान’को पद जान सक्छ तर ‘भूतपूर्व’को पहिचान, हैसियत जाँदैन । यो त नमरुन्जेल रहिरहन्छ ।
जहाँसम्म उमेरको प्रश्न छ, यो आन्दोलनको आवश्यकतामा निर्भर गर्छ । मुलुकमा कस्तो नेतृत्वको खाँचो छ भन्ने कुराको निक्र्यौल छ । उमेरको मुद्दा अघि सारेर राजनीतिक विषय ओझेलमा पार्नु हुँदैन । धेरै विवादहरु राजनीतिक विमतिले हुने गर्दछ । कोही ६० वर्षमै थला पर्लान्, कोही ८० वर्षसम्म तन्दुरुस्त होलान् ।
समग्रमा उमेर प्राविधिक कुरा हो । बुर्जुवा कुतर्क हो । त्यसैले कार्यशैली र विचारलाई प्रधान ठानेर उमेरको बहसलाई किनारा लगाउनुनै उन्नत हुनेछ ।
अझ हाम्रो जस्तो कमजोर राजनीतिक चेतना भएको मुलुकमा पाको र अनुभवी नेतृत्वको झन् खाँचो हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी उमेरको गणीतिय अंकले होइन, विचार सिद्दान्त तथा निश्चित मूल्य मान्यताबाट अघि बढ्दै आएको कुरा जगजाहेर छ । उमेरको बहसमा रमाउनेहरु सैद्धान्तिक विषयमा कमजोर मान्छेहरु हुन् । कोही मान्छे ६९ वर्षसम्म कमजोर र ७० टेक्नेबित्तिकै लल्याकलुलुक हुने भन्ने हुँदैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ७९ वर्षका भए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री सि जिन पिङ ७२ वर्षका भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७३ वर्षका भए । विश्वका यी तीन शक्ति राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखको उमेर हेरेर पनि हामी यसबारे धारणा बनाउन सक्छौं । समग्रमा उमेर प्राविधिक कुरा हो । बुर्जुवा कुतर्क हो । त्यसैले कार्यशैली र विचारलाई प्रधान ठानेर उमेरको बहसलाई किनारा लगाउनुनै उन्नत हुनेछ ।
हो, यहाँ उठाउन खोजिएको बिषय सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र गणतन्त्रको मर्म तथा भावनासंग जोडिको सवाल हो । त्यसैले पार्टीलाई ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने र राष्ट्रपतिको गरिमामाथि आँच आउने कुरा गरेर कसैको स्वर्थ पूरा गर्नुहुँदैन ।
