१० खर्ब अपचलनका अभियुक्त दीपक भट्टलाई सरकारकै संरक्षण

काठमाडौं । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको भन्दै परेको उजुरीमाथिको छानबिन गर्न वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूकै दबाबका कारण रोकिएको खुलेको छ ।

भट्टसहितका व्यवसायीले कर छलीलगायतबाट १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम आर्जन गरेको भन्दै असोज अन्तिम साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो । उजुरीलगत्तै अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर अनुसन्धान अघि बढाउँदै भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदारहरूलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेपछि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्म प्रयोग गरेर अनुसन्धान रोक्न लगाइएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अख्तियारमा परेका विभिन्न उजुरीको फाइल खुल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मबाट सम्पर्क गरेर भट्टमाथिको अनुसन्धान अघि नबढाउन दबाब दिइएको थियो । भट्टका साझेदार सुलभ अग्रवाल २०७६ चैतमा कालोबजारी र अन्य वित्तीय अपराधमा पक्राउ परे पनि पहुँचका आधारमा छुटेका थिए । उनी पनि अहिले सरकारको शरणमा पुगेका छन् ।