काठमाडौं । नेपाल सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेसँगै देशमा ऊर्जा, वातावरण र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको नयाँ बहस सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत यस्तो व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएपछि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले विशेषगरी वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सवारी साधनबाट हुने वायु तथा ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरण भई जनस्वास्थ्यमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ। त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा हुने ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च घट्ने र स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको उपयोग बढ्ने भएकाले ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुदृढ हुने देखिएको छ। सन् २०२६ सम्म विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई समेत यसले टेवा पुर्याउनेछ।
यद्यपि, यो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा विभिन्न व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि सतहमा आएका छन्। अधिकांश सवारी धनीहरूले नयाँ सवारी खरिद गर्नुको सट्टा पुराना सवारी साधनलाई मात्र रूपान्तरण गर्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेषगरी ७ देखि १० वर्ष पुराना सवारी रूपान्तरण गरेपछि तिनको आयु कति रहन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
त्यसैगरी, पहिले नै उच्च मूल्य तिरेर सवारी खरिद गरेका उपभोक्ताहरूका लागि रूपान्तरण खर्च थप आर्थिक बोझ बन्ने देखिन्छ। यसकारण रूपान्तरणपछि कर छुट, सहुलियत तथा बैंकिङ ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठेको छ। ब्याट्री, मोटर र कन्ट्रोलरजस्ता प्राविधिक सामग्रीमा भन्सार छुटको व्यवस्था भएमा जनस्तरमा यसप्रति आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राविधिक तथा संरचनात्मक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। रूपान्तरण गरिएका सवारी साधन पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ। उपत्यकाभित्र दैनिक करिब १५० किलोमिटर र बाहिर सार्वजनिक सवारीका लागि ४५० किलोमिटर दायरा सुनिश्चित गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसका लागि पर्याप्त फास्ट चार्जिङ स्टेशन, व्यवस्थित पार्किङ तथा छुट्टै बसपार्क जस्ता पूर्वाधार विकास अपरिहार्य मानिएको छ।
यसरी हेर्दा, सरकारको यो पहलले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा र दिगो विकासतर्फ डोर्याउने सम्भावना बोकेको छ। तर, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति, सहुलियत व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड र पूर्वाधार विकासमा समानान्तर ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। समयमै आवश्यक सुधार गरिएमा विद्युतीय सवारी रूपान्तरण नेपालको आर्थिक र वातावरणीय सुधारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्नेछ।
