काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार विवादै विवादको भुमरीमा फसेको छ । जेन–जी आन्दोलनको राप–तापबाट बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना पुग्न नपाउँदै अत्यधिक विवाद र आलोचनामा फसेको हो । सरकारले ‘ट्याक्स हेभन’ देश मोरिससमा दर्ता गरिएको कम्पनी डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने गरी गरेको निर्णय अहिले अधिक विवादमा छ ।
यो निर्णयले देश राजस्वमा मात्रै ठगिने होइन, ट्याक्स हेभेन देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने देशका रूपमा समेत चिनिनेछ । ट्याक्स हेभन देशमा प्रायः सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर आपराधिक कर्मबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति राख्ने गरिन्छ । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको लगानी पनि पारदर्शी नभएको र नेपालका १६ वटा परियोजनामा संलग्न रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, ‘युरो–थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधन आयात खुला गर्ने सरकारको निर्णयलाई अर्को गम्भीर गल्तीका रूपमा लिइएको छ । उक्त निर्णयलाई ‘पुराना गाडी नेपालमा खपाउने योजना’ भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ९ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड–२०८२ लागू गरेको थियो भने युरो थ्री मापदण्डको सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, अहिले जबरजस्ती खुलाइएको छ ।
भारतले सन् २०२० देखि नै युरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन बन्द गरिसकेको छ । भारतमा थन्काएर राखिएका ती युरो थ्री गाडी नेपालमा ल्याएर व्यवस्थापन गराउने उद्देश्य बोकेकाहरूको रुचिअनुसार सरकारले यस्तो गलत निर्णय गरेको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।यसै गरी सरकारले विद्युतसम्बन्धी सम्झौतामा समेत कुशासन मच्चाएको बताइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) ले मागेभन्दा पनि बढी दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा करिब ४३ करोडको गडबडी भएको कागजातसहितको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
जसअनुसार घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखमा ५ असोजमा सिलवाललाई नियुक्त गरेको भोलिपल्टै नाटकीय रूपमा पीटीसीले मागेको भन्दा पनि उच्च दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० भएको दाबी गरिएको छ ।
