काठमाडौं । सरकारले शिक्षकको आवधिक बढुवामा नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । गत २२ असारमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षकको आवधि बढुवामा सहमति नभएपछि विधेयक पास हुन सकेको थिएन । बुझिएअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नको अंकलाई विभाजन गरेर ल्याएको छ ।
उपसमितिले भने शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । यसको लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यो ९० अंक नराखेर तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षक महासंघले दबाब दिएको छ ।
गत २२ असारमा यही विषयमा सहमति नहुँदा बैठक स्थगित भएको थियो । र, सरकारलाई समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो । तर समय घर्किएपनि बैठक बस्न सकेको छैन । तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा समिति तयार छैन । तर शिक्षक महासंघले सरकारले ल्याएको भनेको नयाँ प्रस्तावबारे आफूहरूसँग छलफल नभएको बताएको छ ।
मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा समितिमा छलफल हुनेछ । मन्त्रालयले पनि बैठक राख्न समितिलाई भनेको छ । समितिको बैठक बस्नुअघि बिहीबार परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।
मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा परामर्शको बैठकमा छलफल हुनेछ । परामर्शको बैठकमा सहमति जुटेमा समितिको बैठक बोलाउने तयारी समितिको छ ।
अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णयबाट ब्याक नहुने समितिको भनाइ छ । प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले शतप्रतिश खुला गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।
त्यसैले समिति ६०–४०बाट ब्याक नहुने स्थितिमा पुगेको हो । शिक्षा विधेयकमा समेटिने प्रवधानका विषयमा लामोसमयदेखि विवाद भइरहेको छ । यसका लागि शिक्षकहरुले पटक–पटक आन्दोलन पनि गरिसकेका छन् ।
