काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले शुक्रबार “कश्मीर ब्ल्याक डे” को अवसरमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्यो, जसलाई “२७ अक्टोबर: निर्दयी कब्जाको युगको सुरुआत” शीर्षक दिइएको थियो ।
यस दिन सन् १९४७ मा भारतीय सेनाले श्रीनगरमा अवतरण गरेर जम्मू-कश्मीरमा बलपूर्वक हस्तक्षेप गरेको दिनको स्मरणमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
पाकिस्तानको राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमन्त्री मियाँ मुहम्मद शेहबाज शरीफ, र उपप्रधानमन्त्री एवं विदेश मन्त्री मुहम्मद इस्हाक दारले पठाएका सन्देशहरु कार्यक्रममा पढेर सुनाइयो ।
जसमा कश्मीरी जनतामाथि भारतीय सेनाको क्रूरता, अधिकार हनन र स्वशासनको अधिकार खोसिएको आरोप लगाइएको थियो ।
राष्ट्रपति जरदारीले भने, “भारतीय सेनाको अत्याचारका कारण दशाब्दीयौंसम्म कश्मीरी जनताले पीडा सहनुपरेको छ । भारतले जम्मू-कश्मीरलाई विश्वकै सबैभन्दा सैन्यीकृत क्षेत्रमा परिणत गरेको छ ।
हजारौं निर्दोष कश्मीरीहरुको हत्या गरिएको छ भने कयौं नेता जेलमा थुनिएका छन् ।”
प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि लामो संघर्षलाई सम्मान गर्दै भने, “५ अगस्ट २०१९ देखि भारतले जम्मू-कश्मीरमा आफ्नो पञ्जा कस्दै आएको छ । यो केवल कश्मीरी जनताको अधिकारमाथि नै आघात होइन, शान्ति र न्यायको मर्ममाथि धावा हो ।”
कार्यक्रममा पाकिस्तानी राजदूत अबरार एच. हाश्मीले २७ अक्टोबरलाई “कश्मीरको दुर्भाग्यपूर्ण दिन” को रूपमा स्मरण गरे। उनले भने, “श्रीनगरमा भारतीय सेना उतारिँदै गर्दा कश्मीरमाथि निर्दयी युगको सुरुआत भएको थियो । यो केवल त्यहाँको जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार खोस्ने होइन, उनीहरूको स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथिको हमलासमेत हो ।
हालै जम्मू-कश्मीरमा भएको निर्वाचन एक ‘ढोंग’ मात्र हो, जसले त्यहाँका जनताको वास्तविक चाहनालाई कहिल्यै प्रतिबिम्बित गर्दैन ।”
कार्यक्रममा सहभागी विद्वान, पत्रकार र राजनैतिक विश्लेषकहरूले कश्मीर विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सक्रियता देखाउन आग्रह गरे । सहभागीहरूले भारतको कठोर कानुनी दमन र जनमतसंग्रहको निषेधलाई मुद्दाको मुख्य अवरोधको रूपमा औंल्याए ।
सञ्चारकर्मीहरूले भने, “कश्मीर विवाद कुनै आन्तरिक मुद्दा होइन; यो एक अन्तर्राष्ट्रिय विवाद हो, जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावअनुसार जनमतसंग्रहद्वारा हल गर्नुपर्ने समय आएको छ।” उनीहरूले भारतको रवैयाको आलोचना गर्दै भने, “जब विश्व युक्रेन-रुस युद्ध र गाजामा नरसंहारजस्ता संकटसँग जुझिरहेको छ, भारतको अधीनमा रहेका कश्मीरी जनता थप पीडामा परिरहेका छन् ।
कश्मीरमा भारतीय सेनाको उपस्थिति र जबर्जस्तीका घटनाले शान्ति र मानव अधिकारको खिल्ली उडाएको छ ।”
उपप्रधानमन्त्री इस्हाक दारले भनेका छन्, “अहिले कश्मीरमा भएको चुनाव केवल एक नाटक हो, जुन भारतीय संविधानको दायराभित्रै सीमित छ । यो कुनै पनि हालतमा कश्मीरी जनताको स्वतन्त्र इच्छाशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।”
कार्यक्रमममा सहभागीहरूले कश्मीरलाई अब शान्तिपूर्ण समाधानको रूपमा विश्वव्यापी मञ्चमा पुनः उठाउनुपर्ने र यसलाई दक्षिण एसियामा स्थायी शान्तिको मार्गमा अवरोध मानिएको बताउँदै विश्व शक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गराए । “यस विषयमा चुप रहनु भनेको मानव अधिकारको खिल्ली उडाउनु हो,” सहभागीको जोड थियो ।
