काठमाडौं । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन तुरुन्त जोड्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका कारण लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगमा तुरुन्त बिजुली पठाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरण प्रमुख घिसिङलाई निर्देशन दिएका हुन् । यस विषयमा थप चर्चा गर्नुअघि हेरौं, कुन उद्योगले कति रकम तिर्न बाँकी छ ?
कुन उद्योगले कति तिर्न बाँकी छ बिजुलीको पैसा ?
१. जगदम्बा स्टिल: १ अर्ब ६० करोड
२. जगदम्बा सिन्थेटिक्स: २० करोड
३. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स: ७५ करोड ३७ लाख
४. घोराही सिमेन्ट: ५१ करोड
५. अर्घाखाँची सिमेन्ट: ४४ करोड ८६ लाख बक्यौता
६. हुलास स्टिल: १४ करोड
अब यसरी बिजुलीको रकम तिर्न बाँकी उद्योगहरुमा लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु ठिक कि बेठिक ? भनेर बहस भइरहेको छ । एकाथरीले भनिरहेका छन्– देशले चरम आर्थिक संकट खेपिरहेका बेला उद्योगमा बिजुलीको लाइन काट्नु सरासर गलत हो । महसुल उठाउन बाँकी भए उठाउनु पर्छ, तर बिजुलीको लाइन नै काट्ने कुरा ठिक होइन ।
अर्काथरीले भनिरहेका छन्– बिजुलीको पैसा नतिर्ने जो–कोहीको लाइन काटिनुपर्छ । अहिलेको सरकार व्यपारी र माफियाको पक्षमा लागेर पञ्चायती शैलीमा बिजुलीको लाइन जोड्न निर्देशन दिइरहेछ ।
झट्ट सुन्दा दुवै पक्षका कुरा ‘हो’ जस्तो लाग्ने खालका छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीले कुन परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् भन्नेबारे पनि बुझ्न जरुरी छ ।
संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बन्ने भएपछि उद्योगी, व्यापारी मज्जा हौसिए, जसलाई सेयर मार्केटको हरियालीले नै प्रष्ट पार्छ । जब प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भए, तब उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायी झन् खुसी भए । ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै निजी क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरु भेट्नका लागि गए । र आफ्नो गुनासो राखे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोड्न निर्देशन दिएका हुन् ।
माओवादीको आड पाएका प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले सजिलै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मानेनन् । प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनले मात्रै नहुने, लिखित पत्र चाहिने जस्ता कुरा गरे । माओवादी सांसदले पनि संसदमा कुलमानको पक्षमा वकालत गरे । अन्नतः केही उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिएको छ भने केहीमा अझै जोड्न बाँकी छ । यस विषयमा थप चर्चाअघि बुझौं, के हो त डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भनेको चाहिँ !
के हो त डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन ?
‘डेडिकेटेड फिडर’ भनेको विद्युतको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर कुनै ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने सुविधा हुन्थ्यो । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ्ग हुँदा अर्कोबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
‘ट्रंक लाइन’मार्फत चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने प्रसारण लाइनबाट उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सर्फमर राखेर बिजुली दिइन्छ । विगतमा नेपालमा विभिन्न समयमा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका माध्यमबाट सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरु, सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, अस्पतालहरु, टेलिकमका टावरहरुलगायतमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो ।
लोडसेडिङका कारण जेनेरेटरबाट उद्योग चलाइरहेका उद्योगहरुले सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय र अस्पतालहरुलाई दिए जस्तो डेडिकेटेड विद्युत् दिए प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको भनेर लबिङ गरिरहेका थिए । त्यस परिवेशमा २०७० कात्तिक ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् ‘लिन चाहने इच्छुक’ ग्राहकलाई त्यस्तो विद्युत् दिने भनेर गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्यो ।
सो सूचनामा उद्योगहरुलाई थप समय विद्युत् प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणलाई असर नगर्ने गरी प्रवाह गर्ने र त्यसबाट थप शुल्क लिने पनि उल्लेख थियो । यो निर्णय प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको कार्यकालमा भएको थियो । डेडिकेटेड फिडरबाट दिएको विद्युतमा थप शुल्क लगाउने निर्णय प्राधिकरणले २०७० साल पुस १६ गते गरेको थियो ।
अहिलेको द्वन्द्व ओली र कुलमानको हो ?
तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र प्राधिकरण प्रमुख घिसिङको आलटाललाई कतिपयले राजनीतिक द्वन्द्वसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । माओवादीमैत्री घिसिङलाई प्रधानमन्त्रीले ट्रयापमा पार्ने नियतका साथ त्यस्तो निर्देशन दिएको अनुमान गर्नेहरु पनि । अझ कतिपयले त घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने चालबाजीका रुपमा पनि बुझेका छन् ।
राजनीतिक कुरा जे–जे भए पनि देश आर्थिक संकटले ग्रस्त भएका बेला उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काट्ने कुरा ठिक होइन । कुनै पनि उद्योग वा कतैबाट बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने भए उठाउनु पर्छ । नीतिगतरुपमै समस्या भए त्यसको हल गर्नुपर्छ । तर, सयौं रोजिरोटी र देशकै भविष्य जोडिएका उद्योगहरु ठप्प पार्ने कुरा ठिक होइन । उद्योग , व्यवसाय प्रवद्र्धनबिना समृद्ध मुलुक निर्माण पनि सम्भव छैन ।
