Techie IT
Monday, February 10, 2025 | सोमबार, माघ २८, २०८१
२०८१ माघ २८, सोमबार
swarnapatra logo
गृहपृष्ठमुख्यपत्रकर्णाली सरकारमा सहभागिताबारे कांग्रेस अझै अलमलमा

कर्णाली सरकारमा सहभागिताबारे कांग्रेस अझै अलमलमा

मन्त्री बन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै नेताहरु


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा कहिले र कसरी सहभागि हुने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेश अलमलमा परिरहेको छ ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेसँगै त्यहीं गठबन्धनको ‘साईड इफेक्ट’अन्तर्गत कर्णालीमा पनि सत्ता फेरबदल भइसक्नुपर्ने अवस्था थियो । तरकर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व हाल नेकपा एमालेले गरेको छ । केन्द्रमा भएको भनिएको काँग्रेस–एमाले सहमति सार्वजनिक नहुँदा कर्णालीमा यामलाल कंडेलले नै निरन्तरता पाउँछन् वा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नेमा समेत अलमल देखिएको छ ।

तर, विभिन्न सूचनामा भने एमालेकै भागवण्डामा कर्णाली पर्ने सार्वजनिक भएसँगै माओवादीबाट कर्णाली सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु राजीनामा दिने ‘मुड’मा छन् । माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएमा संघीयता स्थापना भएपछि पहिलोपटक प्रतिपक्षी दलका रुपमा कर्णाली प्रदेश सभामा उपस्थित हुनेछ ।

पहिलो कार्यकालमा नेकपा माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुमा तत्कालीन एमालेसँग सत्तासाझेदारी गरेका थिए भने त्यसपछि सदनमा भएको फ्लोरक्रससँगै नेपाली काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए ।

सोही कार्यकालमा जम्मा ६ सिट भएको नेपाली काँग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । उक्त सरकारमा समेत माओवादी सहभागी बन्यो, उतिबेला माओवादीका ११ जना नै मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसमेत बनेका थिए ।

दोस्रो कार्यकालमा माओवादी नेता राजकुमार शर्मा सुरुमा एमालेको सर्मथनमा मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनका कारण त्यसपछि फेरि काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न भ्याए ।

फेरि केन्द्रमा एमाले माओवादीको गठबन्धन हुँदा नेकपा एमालेका नेता यामलाल कंडेल मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री कंडेलको नेतृत्वमा अहिले माओवादीबाट चार मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्ग रावत, उर्जा मन्त्री रणसिंह परियार र सामाजिकविकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही रहेका छन् ।

माओवादी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने भनेर तयारी भएको भएपनि मुख्यमन्त्री कंडेलले राजीनामा दिनेबारेमा हालसम्म माओवादी मन्त्रीलाई निर्देशन भने दिएका छैनन् ।

उनले माओवादी मन्त्रीलाई मात्रै होइन, काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुने बारेमा समेत कुनै छलफल गरेका छैनन ।

‘हामीलाई सरकारमा सहभागी हुनेबारेमा हालसम्म कुनै निर्देशन केन्द्रबाट आएको छैन । हालसम्म हामी प्रमुख प्रतिपक्षीमै छौं’, काँग्रेसका प्रमूख सचेतक हिक्मत विष्ट भन्छन्, ‘केन्द्र तहमा छलफल भएको भए थाहा भएन । हाम्रो तहमा हालसम्म कुनैपनि छलफल, सरसल्लाह भएको छैन ।’

उता, नेपाली काँग्रेस संस्थापन समूहभित्र मन्त्री बन्न लुछाचुंडि भइरहेको पाइएको छ ।

कर्णालीमा काँग्रेसको संस्थापनइतर समूहमा कृष्ण विसि र सुरेश अधिकारी मात्रै छन् । संस्थापन समूहमा भने १३ जना रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश सांसदहरु अहिले मन्त्रीलाई बधाई दिने बहानामा मन्त्री पद ‘माग्न’ मन्त्रीका निवासदेखि मन्त्रालयसम्मै धाइरहेका छन् ।






तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्


थप समाचार

इरानका विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्र मन्त्री राणाको फोनवार्ता, विपिन जोशीको रिहाइबारे छलफल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इस्लामिक गणतन्त्र इरानका विदेशमन्त्री सय्यद अब्बास अराघ्चीसँग टेलिफोन वार्ता गरेकी छन् । हमास

मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भर्चुअल बैठक: समयमै विकास-निर्माणका परियोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास–निर्माणका परियोजना पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले तिनलाई निर्धारित

देशका प्रमुख सहरमा सुविधासम्पन्न विद्युतीय बस चलाउँदै सुन्दर यातायात

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि अग्रणी स्थानमा रहेको सुन्दर यातायातले देशका विभिन्न सहरहरुमा पनि विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने भएको

रवि लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध चितवनमा मुद्दा दर्ता

चितवन । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १५ जना

पूर्वउपराष्ट्रपतिको कमब्याकले माओवादीमा तनाव: पुनको पक्षमा जनार्दन, नारायणकाजीको असहमति

काठमाडौं । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र मतभेद देखिएको छ । सोमबार अध्यक्ष

सकसमा सत्तारुढ: प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ, राष्ट्रिय सभामा अल्पमत

अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत

Techie IT