काठमाडौं । संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयमा ‘समानान्तर सत्ता’ चलाउने गरेको आरोप लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेको विषयले यतिबेला राजनीति तरंगित भएको छ ।
विगतमा ओलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे, कल्याण श्रेष्ठ । अघिल्लोचोटि ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउन उनले भूमिका खेलेको ठान्नेहरू पनि धेरै छन् । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ थाल्नुअघि यी दुईबीच गोप्य भेटवार्ता भएपछि भित्रभित्र केही पाक्दै गरेको अनुमान गरिएको छ ।
बुझिएअनुसार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराउने र कल्याण श्रेष्ठलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने गरी पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरी संसद बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने नयाँ व्यवस्था थप्ने रोडम्याप छ । त्यसअघि कल्याणले संसद पुनःस्थापनाको पहल गर्नेछन् । ओलीले हालै पार्टीको एउटा छलफलमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्तो संकेत गरेको पनि बताइएको छ ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ७६ को उपधारा १ मा एकल बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । उपधारा १ अनुसार संसदमा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभए दुई वा बढी दल मिलेको बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने उपधारा २ को व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ मा संसदमा सबैभन्दा बढी सिट संख्या भएको दलको नेताले सरकार गठनको अवसर पाउनेछ ।
उपधारा ३ बमोजिम गठित ‘अल्पमतको सरकार’ ले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि विश्वासको मत लिन नसके या प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए उपधारा ५ को सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सांसदले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु’ भन्ने आधार देखाए राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ९४० र ९६० मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र ९७०मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावबारे उल्लेख छ ।
