काठमाडौं । चुनाव गराउनका लागि बनाइएको अहिलेको अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय भटाभट दूरगामी महत्वका केही निर्णयहरु गर्यो । जस्तैः भूमि आयोग खारेज र ११ देशका राजदूत फिर्ता गराउने ।
ती दुवै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । र, सर्वोच्चले सरकारका ती दुवै निर्णय उल्ट्याइदियो । यसले मूलतः सरकारलाई दुईवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो सन्देश हो– अहिलेको सरकारको काम निर्धारित समय अर्थात कात्तिक २१ गते संसदीय चुनाव गराउनु हो, सत्ता चलाउनु होइन । र, दोस्रो सन्देश हो– यो सरकारको वैधतामाथिक नै प्रश्न छ, त्यसैले कुनै पनि दुरगामी महत्वको निर्ण पाउँदैन ।
पहिलो सन्देश स्वभाविक भए पनि दोस्रो सन्देश स्वभाविक छैन । किनकि, यो सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् । संसद विघटनविरुद्ध मात्रै होइन, अहिलेको सरकार गठन नै असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटउपर संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । केही दिनअघि संवैधानिक इजलासले उक्त रिटउपर अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गर्यो ।
यसको अर्थ हो, सर्वोच्चले अहिले राजनीतिकसँगै बाहिरी माहोल हेरिरहेको छ । र, देशको माहोलअनुसार अबकोृ हप्ता दश दिनपछि आदेश दिन्छ । त्यतिबेला संसद पुनःस्थापनाको आदेश आउने सम्भावना प्रबल छ । किनकि, यसअघि यस्तै प्रकारको मुद्दामा संसद पुनःस्थापना भएका नजिर छन् । खासमा यो सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको सरकार र निर्वाचन आयोगबीच समन्वय गरी चुनावको वातावरण बनाउनु हो ।
तर सरकारले दलहरुलाई आतंकित बनाइरहेको छ । त्यसैले समयमै चुनाव हुने संभावना पनि कमजोर छ । त्यसैले समयमै चुनाव नभएर देश लामो संक्रमणमा फस्नुभन्दा संसद पुनःस्थापना गरेर अर्ली इलेक्सन गराउनु नै देशका लागि लाभदायक हुनसक्ने धेरैको बुझाइ छ ।
२७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसै दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो र २१ फागुनका लागि निर्वाचन तोकिएको थियो । त्यसैले सरकारको मूल दायित्व निर्वाचन नै हो । तर, सरकारले मुख्य काम छाडेर सत्ता चलाउन थालेपछि विवाद पनि बढ्दै गएको छ ।
