काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बहुचर्चित गिरिबन्धु टि स्टेटमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्ने तयारी गरेका छन् । जेन जी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडिएको भनिएको गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्ने तयारी गरेका हुन् ।
एक प्रसङ्गमा गृहमन्त्री अर्यालले कसैले उक्त भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी गरे फाइल खोल्न सजिलो हुने पनि बताएका छन् । यससँगै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि गिरिबन्धु टी स्टेटबारे निश्पक्ष छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् । यसरी अहिले चर्चामा रहेको गिरिबन्धुको वास्तविताबारे भने धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ ।
खासमा तीनजना गिरी थर भएका दाजुभाइले सञ्चालन गरेको एउटा चिया उत्पादन कम्पनी हो– गिरीबन्धु । झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै उक्त कम्पनी खोलेका थिए ।
२०२१ सालमा नयाँ भूमिसुधार ऐन आएपछि उक्त कम्पनीले कानुनअनुसार नै जग्गा हदबन्दी छुट मागेको थियो । र, त्यतिबेलाको सरकारले ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राख्न अनुमति पनि दिएको थियो । कानुनअनुसार उक्त जग्गामा चिया खेतीमात्र गर्न पाइन्थ्यो ।
चिया खेती गर्न छोडेको हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको हुन्थ्यो । तर गिरीबन्धुले हदबन्दीमा पाएको जग्गालाई आफ्नो बनाउन विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारेको र सोही अनुसार संसद एवम् सरकारबाट कानुन नै संशोधन गरेर कार्यान्वयन गरी किनबेच तथा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने बाटो खोलिदिएको आरोप छ ।
खासमा यहीं प्रसाङ्गमा ओलीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको हो । ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा अर्थात २०७६ सालमा कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धुको जग्गा दुरूपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको आरोप छ । हदबन्दी छुटअन्तर्गत् निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी २०७६ साल माघमा कानुन संशोधन गरिएको हो ।
उक्त संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’ मा कस्तो अवस्थामा बिक्री गर्न र कस्तो अवस्थामा सट्टापट्टा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ ले भने सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी बनेको विवादास्पद कानुनको कार्यान्वयन २०७८ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका थिए । त्यही बेला २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने निर्णय गरेको थियो । यसैकारण ओलीलाई गिरिबन्धुमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो ।
