नवगठित सरकारले आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाहरु पुनःनिर्माण गर्न र आगामी चुुुनाव सम्पन्न गर्न चालुु वर्षमा बिनियोजित विकास बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ तानेका छन् ।
अर्थात अहिलेको सरकारले जनताको दैनिक जीवन र विकास–निर्माणका लागि छुट्याएको पैसा कटाएर चुनाव गर्ने भनिरहेको छ । ‘चुनाव गर्न विदेशीसँग पैसा माग्दैनौं’ भन्ने सस्तो नाराको ललिपप देखाएर सरकारले विकासे आयोजनाको गर्दनमा मार हान्दैछ । तर यसलाई सरकारले गर्न लागेको ‘चमत्कारिक काम’को रुपमा अपव्याख्या गराइएको छ ।
यससँगै केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरु उठेका छन् । जसबारे गहन ढंगमा चिन्तन, मनन गर्न जरुरी छ ।
एक– स्थानीय उपभोक्ताहरुले माग गरेका, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सिफारिस गरेका र संसदले पारित गरेका आयोजनमा बिनियोजित बजेट काटिनुले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । यसले उत्पादक क्षेत्रका विकास गतिबिधि घटेर अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्छ ।
दुई– टुक्रे योजनाहरुले बिकासको प्रतिफल जनतामा तत्काल पुग्ने, धेरै दक्ष प्रविधिकहरु नचाहिने र जनताले उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजनाहरुमा अपनत्व तथा सहभािता बढ्ने हुन्छ । यस्ता सकरात्मक पक्षलाई कर्मचारीतन्त्रले सधैं उपेक्षा गर्ने र स्वार्थ समूहहरुलाई खुशी पार्न ‘ठेकेदारी प्रथा’कै वकालत गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसलाई नयाँ सरकारले आफ्नो बहादुरी ठान्नु नै गलत हो ।
तीन– सरकारसँग जलाइएका संरचनाहरु बनाउन लाग्ने खर्च अनुमान र स्रोतका अन्य बिकल्पको खाका पनि पाईदैन । जनतालाई सहयोगको आह्वान त गरियो तर त्यसको रेस्पोन्स नपर्खँदै धमाधम बजेट कटौतीमा सकृय हुनुले सरकार सजिलो बाटो हिँड्न खोजेको मात्रै होइन, मुलुकको वार्षिक बजेट परिचालनमा पनि जिम्मेवार नदेखिएको प्रमाण हो ।
वैदेशिक सहयोग वा ऋण माग्न सरकारसंग नैतिक बल नै कमजोर छ । निजी क्षेत्रलाई निरास बनाइएको छ, आफैंले संरचनाहरु भत्काएर बनाउन ऋण खोज्न सजिलो पनि छैन । यसको पुनःनिर्माणमा जनताका पसिनाको करबाट जम्मा भएका बजेट खर्च गर्नु भनेको मुलुक झन् पछि पर्नु, अर्थतन्त्र झन् खस्कनु र जनता झन् गरिब हुनु हो । यो काममा सरकार उत्साही किन भैरहेको छ ? बजेट कटौतीलाई ठूलो क्रान्तिकारी छलाङ मानेर गर्व गरिरहेको छ । यो अनौठो विषय हो ।
चार– सरकारको ध्यान साधारण खर्च कटौतीतर्फ भन्दा पुँजीगत खर्च कटौतीमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । अर्थात् १३ सय आयोजनाहरु कटौतीमा पर्ने भएका छन् । यसमा धेरै त सिंचाई, खानेपानीसंग सम्वन्धित मन्त्रालयका आयोजनाहरु छन् । प्रोजेक्ट बैंकमा नपरेका र तीन करोडभन्दा कमका आयोजनाहरु काट्ने सूचीमा रहेको बताइएको छ । के अब ती रकम प्रोजेक्ट बैंकमा समावेस आयोजनहरुमा हालिन्छ त ? त्यो पनि गरिँदैन । यो त मुलुकको विकासलाई झन् रसातलमै पुर्याउने खेलजस्तो देखिएको छ ।
यसबारे हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ ।
