काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिकले एकैचोटि ३६० डिग्री उल्टो मोड लिएको छ । राजीतिक दल नेतृत्वको सरकार ढलेर नागरिक सरकार बनेको छ । र, संसद विघटन भएर फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
यससँगै यो सरकार बन्नु ठिक कि बेठिक, संसद विघटन अनावश्यक कि अपरिहार्य, तोकिएकै मितिमा चुनाव होला कि नहोला ? चुनाव भएन भने देश कता मोडिएला ? संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ला कि नपर्ला ? मुद्दा परेर संसद पुनःस्थापना भयो भने के होला ? यस्ता अनेक प्रश्नहरु उठिरहेकै छन् । यससँगै मान्छेहरुले भनिरहेका छन् कि, यत्रो ठूलो आन्दोलनको औचित्य त्यहीं सरकार फेरिनु मात्रै हो त ? पक्कै पनि होइन ।
धेरैले सरकार फेरिएसँगै देशको निर्वाचन प्रणाली फेरिने र संघीयताअन्तर्गतको प्रदेश संरचना खारेज हुने आश गरेका छन् । तर अहिलेकै अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने गरी निर्वाचन हु्ने र प्रदेश संरचना खारेज हुने अवस्था छैन । यदि, संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत निर्वाचन गराउन त सकिन्छ तर त्यसका लागि राष्ट्रपति तयार हुने सम्भावना छैन ।
किनकि, अहिलेका दलहरुले पनि त्यसलाई स्वीकार्ने अवस्था छैन । अध्यादेशमार्फत नै चुनाव भए पनि त्यसलाई त्यसपछि बनेको दुईतिहाइ संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यतिबेला अनुमोदन भएन भने अहिले भएका सबै उपलब्धी नै खारेज हुन्छन् । त्यसैले अहिले नै संसदबाट सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु गरेर चुनावमा जानु बुद्धिमानी हुने थियो ।
र, अहिले कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले दल दर्ता गरेर चुनावमा भाग लिने चर्चा पनि चुलिएको छ । बुझिएअनुसार बालेनले दल दर्ता गर्न लागेको कुरा पनि सत्य हो । तर, अहिलेको व्यवस्थामा बालेनको दलले दुईतिहाइ सिट जित्यो भने मात्रै त्यसपछि बन्ने संसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नसक्छ ।
त्यसैले अहिले नै चाहिँ त्यो कुनै सम्भावना छैन । यदि, अहिलेका दलले बहिष्कार गर्नेगरी चुनाव गर्दा पनि त्यसले सर्वस्वीकार्यता नपाउन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले सोचेकै होला । जे होस्, अहिले निकास दिनका लागि अन्तरिम सरकार बन्नु नै उपलब्धी जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले गम्भीर असर गर्ने देखिन्छ ।
