काठमाडौं । जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गरेको मुद्दाका लागि तोकिएको इजलासमा आफूले चाहेका न्यायाधीश नपरेपछि सुनुवाइ नै स्थगित गराइएको छ । बुझिएअनुसार उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा परेको थियो ।
तर इजलास निश्चित भएपछि लामिछानेकै कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापाले आफू बिरामी परेको भन्दै सुनुवाइ स्थगित गराएका थिए । अदालतका अनुसार न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले सोमबार विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि अदालत प्रशासनले मंगलबार पेसी तोकेकामा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा परेको थियो ।
योगीले नै सुरुको मुद्दामा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । त्यसैले यसपालि उनले यो मुद्दा हेर्न नमिलेपछि बुधबार अर्को पेसी तोकिएको थियो । र, बुधबारको पेसी थापा मगरको इजलासमा परेको थियो ।
सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चबाट पनि सदर भइसकेको अवस्थामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुन जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा फेरि निवेदन दिएका हुन् । उनले आफूखुसी बिगो बुझाएर छुट्न पाऊ भनी बैंक जमानत पनि अदालतमा पेस गरेका छन् ।
थुनामा रहेको व्यक्ति कसुरदार होइनन् भन्ने प्रमाणित नभएसम्म बीचबाटै थुनामुक्त हुने अभ्यास नभए पनि लामिछानेले भने अनौठो अभ्यास थालेका छन् । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सोमबार जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
निवेदनसँगै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा उनका नाममा कायम भएको बिगोबराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको प्रभु बैंकको जमानत बुझाएका थिए । अदालतमा मुख्यसहित १० न्यायाधीश छन् । तीमध्ये सुरु मुद्दाको आदेश गरेका योगीबाहेक अन्य जुनसुकै इजलासमा परे पनि मुद्दामा बहस हुन सक्छ ।
उता, लामिछानेका कानुन व्यवसायी थापाले भने आफूले मुद्दा अध्ययन गर्ने समय नै नपाएका कारण स्थगनका लागि निवेदन पठाएको बताए । लामिछानेले बैंक जमानतमार्फत राखेको रकम शुभचिन्तक आफन्तमार्फत प्राप्त हुन आएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
