काठमाडौं । एमालेको राजनीतिमा पुनरागमन गर्न लागेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि चुनौतीको चाङ नै लागेको छ । अहिलेका पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक नभएसम्म भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन निकै चुनौती देखिएको हो । एक हिसाबमा विद्यालाई पार्टी प्रणालीको प्रक्रिया पूरा गर्न संस्थापन पक्षले चुनौती नै दिएको छ ।
अहिले पार्टी सदस्य मात्रै भएकी विद्या सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा १० औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । विद्या अघिल्लो महाधिवेशनकी प्रतिनिधि पनि होइनन् । यसैले उनका निम्ति विधान महाधिवेशनको ढोका पनि खुल्ने छैन । अब बैठकको तयारीका लागि आवश्यकता महसुस गरिए सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ ।
साउन २ गते पोलिटब्युरो र ५ गतेदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ । यी बैठकले विद्याका लागि औपचारिक निर्णय नगरे विधान महाधिवेशनमा उनले सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । अर्कातिर, भण्डारी ७० वर्षे उमेरहद हटोस् र दुईपटकको कार्यकाल नहटोस् भन्नेमा छिन् ।
तर, संस्थापन पक्ष झन् कठोर हुने तयारीमा छ । महासचिव शंकर पोखरेलले विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरहद हट्ने प्रस्ट्याएका छन् । आइतबार नै भएको एक कार्यक्रममा पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेरहद हटाउन प्रस्ताव लाने बताएका हुन् । यस्तोमा भण्डारीले गरेको यो अपेक्षा पनि पूरा नहुने भएको छ ।
एमालेले विधान संशोधनका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति बनाएको छ । र, बुभिएअनुसार राष्ट्रपति वा साझा पदमा गइसकेकाको विषयमा परिभाषित गर्नेसम्मको तयारी भएको छ । त्यस्तै अहिले विद्या भण्डारीले पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग भेट्न प्रयास गरिरहेकी छिन् । तर ओलीले भण्डारीसँग भेट्न चाहिरहेका छैनन् ।
राजनीतिमा सक्रिय हुने भने पनि संस्थापन पक्ष सन्तुष्ट नभएसम्म भण्डारीलाई गाह्रै पर्ने देखिन्छ । माओवादीले जसरी पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीमा स्वागत गर्यो, विद्या भण्डारीलाई पनि एमालेले त्यसैगरी स्वागत गर्ने अपेक्षा थियो ।
तर, परिणाम त्यस्तो भएन । समग्रमा भन्नुपर्दा, केपी ओली फेरि एमालेको नेतृत्वमा दोहोरिने कुरा ठिक नभए पनि राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे गुट राजनीतिमा झर्नु पनि गलतै हो ।
