लुम्बिनी प्रदेश नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूगोल हो। भगवान बुद्धको जन्मभूमिको रूपमा विश्वसामु परिचित यो प्रदेश केवल आध्यात्मिक केन्द्र मात्र होइन, नेपालको राजस्व सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार पनि हो। भारतसँग खुला सीमा जोडिएको यस प्रदेशका भन्सार नाकाहरूले देशको अर्थतन्त्रमा अरबौँ रुपैयाँको योगदान पुर्याइरहेका छन्। भैरहवा–बेलहिया, नेपालगञ्ज, कृष्णनगर, सुठौली, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका भन्सार कार्यालयहरूले राष्ट्रिय ढुकुटी भर्ने काम गरिरहेका छन्।
तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— जहाँबाट राज्यको ढुकुटी भरिन्छ, त्यही भूमिमा बस्ने नागरिकको जीवनस्तर किन अझै कमजोर छ ? अझ विशेष गरी, लुम्बिनीका पहाडी र तराई–मधेसका महिलाहरूको जीवनमा आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सम्मानको समान पहुँच किन स्थापित हुन सकेको छैन ?
लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्ला छन्। भौगोलिक रूपमा ६ जिल्ला पहाडी क्षेत्र र ६ जिल्ला तराई–मधेस क्षेत्रमा फैलिएका छन्। पहाडी जिल्लाका महिलाहरूले भौगोलिक विकटता, सीमित पूर्वाधार, रोजगारीको अभाव, पुरुषहरूको वैदेशिक पलायन र कृषि श्रमको दोहोरो बोझ भोगिरहेका छन्। धेरै गाउँमा खेती, पशुपालन, बालबालिकाको हेरचाह र वृद्धहरूको सेवा गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ, तर उनीहरूको श्रमको आर्थिक मूल्यांकन न्यून छ।
अर्कोतर्फ, तराई–मधेसका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा महिलाहरूले फरक प्रकृतिका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। यहाँ व्यापारिक गतिविधि बढी भए पनि त्यसको लाभ सबै समुदाय र विशेषतः महिलासम्म समान रूपमा पुगेको देखिँदैन। परम्परागत सामाजिक संरचना, सीमित शैक्षिक अवसर, आर्थिक निर्भरता, अनौपचारिक श्रम तथा निर्णय प्रक्रियामा कम सहभागिताले धेरै महिलालाई पछाडि पारिरहेको छ।
भन्सारबाट अरबौँ राजस्व, तर सीमावर्ती महिलाको वास्तविकता
भैरहवा, कृष्णनगर र नेपालगञ्ज जस्ता नाकाहरूबाट दैनिक हजारौँ मानिस र करोडौँ रुपैयाँ बराबरको वस्तु आवतजावत हुन्छ। यातायात, होटल, गोदाम, व्यापार, बैंकिङ र सेवामूलक क्षेत्रले आर्थिक गतिविधि बढाएका छन्। यसले केही स्थानीयलाई रोजगारी र व्यवसायको अवसर दिएको छ।
तर आर्थिक विकासको अर्को पाटो पनि छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारसँगै असंगठित श्रम, सस्तो ज्यालामा काम गर्ने महिला श्रमिक, असुरक्षित कार्य वातावरण, मानव बेचबिखनको जोखिम, घरेलु हिंसा र आर्थिक असमानता जस्ता समस्या पनि देखिएका छन्। आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा त्यसको सामाजिक व्यवस्थापन र महिलामैत्री नीतिको विकास समान रूपमा हुन नसक्दा समृद्धिको लाभ सीमित समूहमा केन्द्रित हुने खतरा रहन्छ।
भन्सार नाकाको आसपास बसोबास गर्ने धेरै महिलाहरू साना व्यापार, कृषि, मजदुरी र अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर छन्। तर उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच, व्यवसायिक तालिम, ऋण सुविधा र बजार व्यवस्थापनमा पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन। विडम्बना के छ भने, जसको श्रमले स्थानीय अर्थतन्त्र चलिरहेको छ, उनीहरू नै आर्थिक निर्णयको केन्द्रमा छैनन्।
राजस्व र स्थानीय विकासबीचको दूरी
नेपालको भन्सार प्रणालीबाट सङ्कलित राजस्व राष्ट्रिय बजेटको प्रमुख स्रोत हो। तर संघीय संरचनामा भन्सार राजस्व प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय समुदायको विकाससँग जोडिएको अनुभूति धेरै नागरिकले गर्न सकेका छैनन्। सीमावर्ती क्षेत्रका सडक, ढल, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित बजार क्षेत्र, महिला उद्यम विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अझै पर्याप्त छैनन्।
भैरहवा वा नेपालगञ्ज जस्ता क्षेत्रले अरबौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा त्यहाँका महिला उद्यमीलाई सस्तो ऋण, सीप विकास केन्द्र, बाल स्याहार सुविधा र सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध गराउन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ। केवल राजस्व सङ्कलनलाई सफलता मान्ने दृष्टिकोण पर्याप्त हुँदैनस राजस्वले स्थानीय जीवनमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने नै वास्तविक मापन हुनुपर्छ।
पहाड र मधेसका महिलाबीचको असमानता
लुम्बिनीका पहाडी महिलाको समस्या मुख्यतः पहुँच र अवसरसँग सम्बन्धित छ। दुर्गम बस्ती, गुणस्तरीय विद्यालयको कमी, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिनाइ र बजारसँगको कमजोर सम्बन्धले उनीहरूको आर्थिक उन्नति अवरुद्ध गरेको छ।
तराई–मधेसका महिलाहरूका चुनौती सामाजिक र संरचनात्मक स्वरूपका छन्। शिक्षा छोड्ने दर, बालविवाह, सम्पत्तिमा कम अधिकार, आर्थिक निर्णयमा सीमित भूमिका र औपचारिक रोजगारीमा न्यून सहभागिता जस्ता विषय अझै चुनौतीका रूपमा छन्।
यी दुई क्षेत्रका समस्याको स्वरूप फरक भए पनि साझा समस्या एउटै छ—महिलाको श्रम र क्षमतालाई राज्यको विकास योजनाको केन्द्रमा पर्याप्त रूपमा राख्न नसक्नु।
लुम्बिनीको समृद्धिका लागि नयाँ आर्थिक सोच आवश्यक
लुम्बिनी प्रदेशले भन्सार राजस्वमा दिएको योगदानलाई केवल केन्द्र सरकारको आयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रदेशको समग्र विकास, विशेष गरी महिला सशक्तीकरणसँग त्यसलाई जोड्नुपर्छ। यसका लागि केही नीतिगत सुधार आवश्यक छन्—
पहिलो, सीमावर्ती क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न विशेष आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, भन्सार क्षेत्र वरिपरि सुरक्षित बजार, महिला श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।
तेस्रो, पहाडी जिल्लाका महिलालाई कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, जडीबुटी उद्योग र साना उद्योगसँग जोड्नुपर्छ।
चौथो, शिक्षा र प्राविधिक सीपमा लगानी बढाएर नयाँ पुस्ताका महिलालाई रोजगारी र नेतृत्वको अवसर दिनुपर्छ।
पाँचौँ, भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ, किनकि चुहावट भएको प्रत्येक रुपैयाँ अन्ततः जनताको विकासबाट कटौती भएको रकम हो।
