काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटउपर बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । र, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र विगतका नजिरका आधारमा संसद पुनःस्थापना हुने सम्भावना प्रबल भएको छ । आगामी फागुन २१ गते चुनाव गर्ने जिम्मेवारीसहित बनेको अहिलेको अन्तरिम सरकारको काम गराइले नै संसद पुनःस्थापना हुने संभावनालाई बढाएको हो ।
निर्वाचन आयोगको तयारी, दलहरुको असन्तुष्टि, दल र सरकारबीच बढ्दो दुरी र सरकारका अनेक विवादित कामका कारण उक्त मितिमा चुनाव नहुने निश्चित जस्तै भएको हो । अब समयमै चुनाव नभए मुलुक झन ठूलो शून्यतातिर जाने भएकाले संसद पुनःस्थापना भइदिएहुन्थ्यो भन्ने जनचाहना पनि बढ्दो छ ।
खासगरी संसद पुनःस्थापना भएर सर्वदलीय सरकार बनाउने अनि त्यहीं सरकारले अर्ली इलेक्सन गराउने कुरामा धेरैको मौन समर्थन रहेको बुझिएको छ । अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि अहिलेको अप्ठेरो अवस्थाको जिम्मा दलहरुलाई लगाएर पन्छन खोजेको बुझिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि विगतको नजिरसँगै देशको आवश्यकताका हिसाबले संसद ब्युताउने सम्भावना अत्यधिक छ ।
समयमै चुनाव नभएर देश लामो संक्रमणकालतिर धकेलिने खतरा भएकाले सर्वोच्चले पनि संसद ब्युताउने सम्भावना बढाएको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संसद विघटन प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरेकी थिइन्, अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको सिफारिसकै आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेका हुन् ।
यसअर्थमा स्पष्ट नजीर छ कि, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिन्छ । कतिपयले भन्ने गरेका छन्, अहिलेको संसद विघटन आवश्यकताको सिद्दान्तको आधारमा बनेको हो । अर्थात् आन्दोलनको बलमा संसद विघटन भएकाले सर्वोच्चले उल्ट्याउन सक्दैन । तर, यो सत्य होइन ।
किनकि अदालतले कुनै पनि फैसला गर्दा भीडलाई हेरेर गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । अझ यहाँ बुझनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने– यदि संकटकाल लगाएर संसद विघटन गरेको भए सर्वोच्चबाट पनि सदर हुने संभावना बलियो हुने थियो । तर, यहाँ त्यसो गरिएन । राष्ट्रपतिकै भाषामा भन्ने हो भने ‘बढो जुक्ति लगाएर’ संकटकाल नलगाइ संसद विघटन गरियो ।
अर्थात् संसद पुनःस्थापना हुने प्रशस्त ठाउँ राखेरै संसद विघटन गरिएको छ । यससँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ कि, त्यति ठूलो जेन जी आन्दोलनको औचित्य के थियो ? के केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सुशीला कार्कीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनाउनुनै आन्दोलनको उपलब्धी हो त ? र, सुशीला कार्कीले फागुन २१ गतेभित्र चुनाव गराउन सकिनन् भने चाहिँ के हुन्छ ? त्यसैले यी सबै अन्योलको समाधानका लागि संसद ब्युताइने र त्यसपछि अर्ली इलेक्सन हुने सम्भावना बढेको छ ।
