काठमाडौं । उद्धार गरिएकी बालिकालाई अहिले जैविक आमाको जिम्म लगाउनुपर्ने नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरको पक्षमा फैसला दिएको छ।
आफ्नी छोरीलाई महानगरले विद्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाएको आरोप लगाएर रिट दायर गरिएको थियो।
महानगरपालिकासहित ५ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो।
महानगरपालिकाको वडा नं ४ अन्तर्गत पर्ने एक विद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्राले आफ्नै बुबा र बुबाका भतिजले सानैदेखि पटक पटक यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको घटना साथी र शिक्षिकालाई बताएकी थिइन्।
यो विषय महानगर बाल अधिकार समितिमा पुगेको थियो। त्यसपछि बाल उद्धार कार्यदलले घटनाको अध्ययन गरेर बालिका जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उद्धार गरेको थियो।
उद्धार पश्चात् बालिका महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अस्थायी संरक्षण गृहमा रहँदै आएकी छिन्। यस घटनामा पीडकहरूमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा महानगरपालिकाको जाहेरीमा मुद्दा चलाइएको थियो। यसैबिच बालिकाकी आमाले, आफ्नी छोरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका, बालिका पढ्ने विद्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, संरक्षण संस्था र संस्थाका प्रमुखले नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाएको, छोरीको अवस्था आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
