काठमाडौं । बिआरआईका कारण कांग्रेस–एमालेको वर्तमान सत्तागठबन्धनमा गडबड आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा हुने बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेबीच मत बाझिएसँगै सत्ता गठबन्धनमा गडबड आएको हो ।
बिआरआईको विषय यति धेरै पेचिलो बनेको छ कि, यसले सरकार पुनर्गठनको चर्चालाई सरकार परिवर्तनको सम्भावनासम्म धकेलेको छ । खासगरी कांग्रेसले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले अनुदान लिन सक्ने तर ऋण लिनु नहुने अडानमा लिइरहेको छ भने एमाले दुवै सकार्ने पक्षमा छ ।
यसकारण दुई दलबीच चुलिएको विवादले कुन रुप लिन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । खासमा नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआई समझदारीपत्र अहिलेसम्म गोप्य छ । यसबीचमा नेपालमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बने, तर समझदारीपत्रका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न कसैले प्राथमिकता दिएका छैनन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको संघारमा बीआरआईको विषय चासो र चर्चाको केन्द्रमा छ । भ्रमणका अवसरमा चीनले ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ मा हस्ताक्षर गर्न चाहेको छ । बीआरआईको समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले पहल नगरेको भने होइन । त्यस्तै चीनले नेपाललाई पठाएको बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताको चार पृष्ठ लामो मस्यौदा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
राजनीतिक दलहरू भने बीआरआईअन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिने वा अन्य कुनै व्यवस्थामा जाने भन्ने बहसमा छन् । कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि चीनले लामो समयदेखि नेपाललाई ताकेता गर्दै आएको छ । काठमाडौंमा गत असार ११ मा भएको १६ औं परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा ‘बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’ को उल्झन फुकाउने गृहकार्य गरिएको थियो । तर, आफ्नै पार्टीका नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए ।
त्यसबेला माओवादी र कांग्रेसको सरकार थियो । त्यसअघि सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका बेला ‘बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’ लाई टुंगो लगाउने तयारी थियो । तर, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले उक्त दस्ताबेज तयार गर्न दुई मुलुकका योजना आयोगहरूबीचमा छलफल हुनुपर्ने भनेपछि सम्झौता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । दाहालको भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई मुलुकले छिट्टै बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने उल्लेख थियो ।
