काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरूद्ध महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको खुलेको छ । सत्तागठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उपसभामुख रानालाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेको खुलेको हो ।
संवैधानिक परिषदको निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको उक्त प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत छन् । आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यसबारे छलफल भएको थियो । उनीहरूका बीचमा रिक्त संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका बारेमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा देउवाले संवैधानिक निकायमा कांग्रेसका एक जना पनि सदस्य नरहेको बताएका थिए । अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो।
