गृहपृष्ठ ∕ मुख्यपत्र ∕ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश स्वर्णपत्र आईतबार, २०८१ भदौ ९ गते, १२:२२ मा प्रकाशित मुख्यपत्र काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । #राष्ट्रिय परिचयपत्र तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस् थप समाचार कुलमान भन्छन्- मलाई हटाउनुमा प्रधानमन्त्रीको हात छैन, कांग्रेसले अनावश्यक दबाब… काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हात नरहेको बताएका छन् प्रचण्डलाई नपचेको जनवादी विहे कि टेरेस रिसोर्टको मदिरा ? काठमाडाैं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शौचालयमा लडेको विषयमा अनेक तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तथ्यअनुसार उनी शुक्रबार भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण अनिश्चित कालका लागि स्थगित भयो आईपीएल काठमाडाैं । भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व चर्किँदा १८ औं सिजनको आईपीएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । भारतीय क्रिकेट बोर्ड९बीसीसीआई० ले पछिल्लो एकैठाउँ आए राजावादी, गणतन्त्र दिवसकै दिनदेखि ‘जनआन्दोलन’को घोषणा काठमाडौं । राजावादीहरुले गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर जेठ १५ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गभर्नर नियुक्ति विवादले धरमरायो सरकार गभर्नर नियुक्ति विवादले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । यतिसम्म कि यहीं विवादका कारण सरकार नै धरमराएको विश्लेषण हुन आयो प्रिसाको पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर आए मृत्युको कारण काठमाडौं । भारतको किट कलेजमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रिसा साहको शंकास्पद मृत्युको कुनै कारण खुल्न सकेको छैन । तथ्यजाँचका लागि लोकप्रिय १ विद्यालय कर्मचारी परिषदको आन्दोलन घोषणा, शिक्षक महासंघले धोका दिएको आरोप २ २५ करोड रकम बोक्ने ट्रकका चालक जेल चलान, माओवादीनिकट मालिक फरार ३ रेशम चौधरी पक्रन सर्वोच्चले पठाएको पत्र नै शंकास्पद ४ लोकतन्त्र दिवस: जनआन्दोलनको उपलब्धि, संविधानको प्रतिफल र समृद्धिको यात्रा ५ अराजक बन्यो शिक्षक आन्दोलन: ब्यारिकेट तोड्न खोजेपछि प्रहरीले हान्यो पानीको फोहोरा ६ बालुवाटारमा सत्तापक्षीय बैठक: जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबाट कोही गएनन् ७ माओवादीले राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न शिक्षकहरूलाई उत्तेजित बनाएको एमालेको ठहर ८ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्म
