काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखन सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि करिब १९ खर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोही सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेख्नका लागि बजेट लेखन समिति नै गठन गरेको छ। आयोगले १९ खर्ब सिलिङ तोके पनि बजेट अन्तिम रूप दिन बेलासम्म अंकमा केही परिवर्तन हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेख्नका लागि बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाललाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ। सदस्यहरूमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल रहेका छन्।
बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरू कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको संयोजक नेपालले बताए।
योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्वको संशोधित अनुमानभन्दा करिब १२ प्रतिशतले बढी हुने गरी सिलिङ तोकेको छ। सोही सीमामा रहेर अर्थले बजेट तयार गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी सबै मन्त्रालयमा पठाएर त्यसका आधारमा बजेट तायर हुन्छ।
सरकारले यो वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो, जसलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब दुई खर्बले घटाएका थिए। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु बजेटको हालसम्म सात खर्ब ९० अर्ब मात्र खर्च भएको छ।
अहिले बजेट घाटा एक खर्ब २२ अर्ब नाघिसकेको छ। फागुन १३ गतेसम्म सरकारले सात खर्ब ९० अर्ब खर्च गर्दा जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब मात्र आम्दानी गरेको छ। खर्च र आम्दानीबीचको ठूलो अन्तरले आगामी बजेट निर्माणमा सरकारलाई चुनौती थपिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मनसुनजन्य प्रभावका कारण पनि आगामी बजेटमा ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ। अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पेन्सन, वृद्ध भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ।
लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा मात्रै प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ। बजेटको करिब २० प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा पुगिसकेको छ, जसलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
