कुलमानले नियमन आयोगसँग अनुमति नै नलिइ ४३ करोड रुपैयाँ गडबड गरेको खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति नै नलिई भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबर गडबडी गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको खुलेको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा पीटीसीसँग प्रतियुनिट ६.९५ भारु दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको प्राधिकरणका दस्तावेजले पुष्टि गरेका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति नदिई गरिएको सम्झौताको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ र आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नियमन आयोगले स्वीकृति नदिइकन विद्युत् प्राधिकरणले जनतासँग लिने विद्युत् महसुल मात्रै होइन, विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा व्यापार गर्ने कम्पनी वा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संस्थासँग विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण र पीपीए नै गर्न पाउँदैन ।

तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा भारतीय विद्युत् व्यापार गर्ने निजी कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग आयोगको स्वीकृति नै नलिई सम्झौता गरिएको तथ्य खुलेको हो । प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोजमा पीपीए भएको छ ।

तर, नियमन आयोगले २९ असोजमा मात्रै प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको आयोगले जनाएको छ । यसरी प्राधिकरण र पीटीसीबीच सम्झौता भएको पर्सिपल्ट मात्रै नियमन आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका छन् । तर पनि ऊर्जामन्त्री अझै झुट बोलेर जनताको ध्यान अन्तै मोड्न खोजिरहेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङको बारम्बारको ताकेता र ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ५ असोजमा सिलवाललाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको भोलिपल्टै ६ असोजमा पीटीसी इन्डियाले सेटिङमा नयाँ दर पठाएको थियो ।

त्यसअघि ८ अगस्ट २०२५ मा पीटीसीले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्री प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई घटाउने प्रयास हुँदाहुँदै अचानक ६ असोजमा प्राधिकरणमा नयाँ दरको प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । प्राधिकरणले त्यसअघि प्रतियुनिट ६.७४ भारुको दर नै बढी भएकाले त्यसलाई घटाइदिन प्रस्ताव गरेको थियो, नयाँ प्रस्ताव मागेकै थिएन ।

तर, प्राधिकरणले माग्दै नमागी पीटीसीले उच्च नयाँ दर अर्थात् प्रतियुनिट ६.९५ प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणकै दस्तावेजहरूले पुष्टि गरेका छन् । घिसिङ र सिलवालले प्रणाली बाहिरैबाट नयाँ दरसम्बन्धी प्रस्ताव मगाएको स्पष्ट भएको बुझिएको छ ।