काठमाडौं । भदौ २४ गते जालसाजीपूर्ण ढंगमा नख्खु जेलबाट निस्केका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने फेरि जेलमै फर्कनु परेको छ । र, उनीको जेलमुक्तिको यात्रा निकै विवादित समेत बनेको छ । यससँगै उनले वैधानिकरुपमै जेलबाट निस्कने प्रयास पनि गरिरहेको बुझिएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रविलाई जेल हालिएको भनिएको थियो । रास्वपाले पनि त्यसै कुरालाई राजनीतिक नारा बनाएको थियो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।
अर्थात राजनीतिक दलको सरकार ढलेर नागरिक सरकार बनेको छ । त्यसैले यदि रविलाई राजीतिक प्रतिशोधको आधारमा मात्रै त्यतिबेलाको सरकारले मुद्दा चलाएको भए अहिलेको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ ।
यतिसम्म कि, नयाँ सरकार बनेसँगै महान्यायाधीवक्ता पनि नयाँ नियुक्त भइसकेकी छिन् । यो अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयले रविविरुद्ध जहाँ जहाँ मु्द्दा चलेको हो, त्यहाँ त्यहाँबाट मुद्दा फिर्ता लिने हो भने रवि जेलमुक्त हुने सम्भवना प्रबल छ ।
तर यदि अहिलेको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएन भने रविलाई अघिल्लो सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जेल हालेको पुष्टि हुँदैन । त्यसैले रविको जेलमुक्ति मात्रै होइन, रास्वपाको राजनीतिक सफलताको लागि पनि सरकारले रविविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ ।
रवि जेलमुक्त हुने अर्को आधार भनेको अदालतले नै उनलाई सफाइ दिनुपर्छ । तर यसअघि आफ्नो भागको बिगो तिरेर धरौटीमा छाड्न समेत नमानेको अदालतले नयाँ सरकार आउनेवित्तिकै फटाफट उनको पक्षमा फैसला गर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ ।
हुन त अहिले रवि लामिछाने जेलमा हुनु परेको सरकार वा कुनै सहकारी पीडितको उजुरीका कारण होइन । रवि आफैंले धरौटी रकम धेरै भयो भनेर उच्च अदालतमा रिट नहालेको भए अहिले रवि बाहिरै हुने थिए ।
तर, बढी बाठो भएर अदालतमा मुद्दा हाल्दा त्यसको ब्याकफायर भएर रवि अहिले जेलमै बसिरहनु परेको छ । र, रवि जेल बसाइँलाई नै राजनीतिको मूल नारा बनाइरहेको रास्वपा पनि यतिबेला अतिअप्ठेरोमा परेको छ । यतिसम्म कि, यहीं अप्ठेरोका कारण रास्वपा खिइँदै गएर चुनावसम्ममा सकिने त होइन ? भन्ने चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ ।
