काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका लागि श्रीमती निकिता पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने बताएकी छिन् । र, यो विषयले धेरैको ध्यान खिचेको छ । तर, रविको न्यायका लागि भन्दै अन्र्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नै मिल्दैन । बुझिएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अधिकारक्षेत्र र नियमभित्र लामिछानेको जस्तो व्यक्तिगत वा राष्ट्रिय राजनीतिक विवाद त्यहाँ दर्ता गर्न मिल्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा केवल राष्ट्रविरुद्ध वा राष्ट्रको मुद्दा मात्र दर्ता हुन्छ । व्यक्तिगत, राजनीतिक दल वा नागरिकको तर्फबाट मुद्दा हाल्न मिल्दैन । नेपाल जस्तो सार्वभौम राष्ट्रले मात्र अर्को राष्ट्रविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ, त्यो पनि दुवैले अदालतको अधिकारक्षेत्र स्वीकार गरेपछि मात्रै ।
रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दा नेपालको आन्तरिक कानुनी– न्यायिक प्रणालीको विषय हो । त्यसैले पनि त्यहाँ मुद्दा हाल्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कुनै देशको आन्तरिक न्यायिक प्रक्रिया वा राजनीतिक विवादमा हस्तक्षेप पनि गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा राष्ट्रबीचको विवादसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको विषय छ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हेर्ने अभ्यास छ ।
तर, मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समिति वा क्षेत्रीय मानवअधिकार अदालत जस्ता निकायमा उजुरी दिन सकिन्छ । यद्यपि, नेपालमा क्षेत्रीय अदालत छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा रवि लामिछानेको व्यक्तिगत वा राजनीतिक विवादसम्बन्धी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दर्ता हुने सम्भावना शून्य छ ।
अझ लामिछानेको मुद्दा त सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधसँग सम्बन्धित छ । राज्यले नै चलाएको यो मुद्दामा देशको एउटा मात्रै होइन, विभिन्न तहका अदालतले कसूरदार नभएको भन्न सकेका छैनन् । अहिले नेपालमा एउटा व्यक्तिबाहेक सबै गलत भन्ने भाष्य स्थापित गराइँदैछ । जुन एकदमै गलत हो ।
