काठमाडौं । यतिबेला निजामती विधेयकमा कीर्ते गरी ‘कुलिङ पिरियड’ हटाएको विषयले बजार तातेको छ । विधेयकमा नियोजितरुपमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर परिवर्तन गरिएको भन्दै सत्ताघटक कांग्रेस र एमालेसँगै प्रतिपक्षी दलहरु माओवादी र रास्वपाका सांसदहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
नेताहरूले यसलाई देश र जनताप्रतिको अपराध र संसदको अपमान भएको बताएका छन् र कारबाहीको माग गरेका छन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको केही समयमै उक्त विधेयकमा कुलिङ पिरियड विपरीत हुनेगरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर विधेयक अघि बढाएको पाइएको हो ।
आइतबारमात्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने प्रावधान राखिएको थियो । यसबारे कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’का सम्बन्धमा गरिएको अनाधिकृत परिवर्तन घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रतिको अपमान भएको कडा टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेललाई जनताप्रतिको बेइमानी भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सांसदलाई नै झुक्क्याएर निजामती विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । भण्डारीले सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला भन्दै संशय प्रकट गरेका छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले पनि निजामती विधेयक भएको छलछामको विरोध गरेका छन् । थापाले यसको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।
यता राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले पनि कुलिङ पिरियड राख्ने मामलामा बेइमानी भएको स्वीकारेका छन् । उनले विधेयकमा कर्मचारीले ‘बाहेक’ शब्द लेखेको हुनसक्ने भन्दै त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका हुन् । उनको भनाइको अर्थ विधेयकमा बेइमानी भएको हो तर त्यसमा आफ्नो हात छैन भन्ने थियो । कुलिङ पिरियड भन्नाले कुनै व्यक्ति सरकारी वा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि अर्को सरकारी वा राजनीतिक नियुक्ति लिनुअघि कुर्नुपर्ने निश्चित समयावधि हो ।
