जनताको जीवन, परिवार र सपनाभन्दा एक टुक्रा जमिन ठूलो हुनै सक्दैन । अर्थात जनताका लागि जमिन हुनुपर्छ, न कि जमिनका लागि जनता । तर यहाँ अहिले यस्तो भइरहेको छ कि– सरकारको जमिनमा सुन्दर पार्क बनाउनका लागि जनताको बली चढाइँदैछ ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई सपोर्ट गरिरहेकाहरुलाई एउटा डर छ कि, कतै सुकुम्बासीको पक्षमा बोल्दा बालेनको विरोधी पो होइने हो कि ! त्यसैले पनि उनीहरु सुकुम्बासीका हरेक पीडामा ‘हुकुमबासीको नक्कली रोनाधोना’ देखिहेका छन् । तर प्रश्न यो हो कि, केही थान हुकुमबासीले बेइमानी गरेको फोटो–भिडिओ देखाएर हजारौं भूमिहीनलाई छानोविहीन बनाउन मिल्छ ?
दिनभर श्रम गरेर साँझ चुल्हो बाल्ने मजदुरलाई झरी परेको दिन टहरोबाट लखेट्नु ठिक हुनसक्छ ? परीक्षा नजिकिएका विद्यार्थी, सुत्केरी तथा गर्भवती, दीर्घरोगको औषधि सेवन गरिरहेका वृद्धवृद्धाहरु, शिशु तथा बालबालिकाहरु र अपांगता भएका नागरिक बसिरहेको झुपडीमा राज्यले एकाएक ‘दुई तिहाइ’को बुलडोजर चलाउनु ठिक हो ? के अब विद्यालय, मन्दिर, चर्च र गुम्बाहरु पनि सार्वजनिक जमिनमा बनाउन नपाइने हो ? वा, सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका पशुपाति नाथ, बौद्धनाथ र स्वयम्भुनाथ पनि भत्काउने हो ? फेरि पनि जोडका साथ सोध्नपर्छ कि, जनताको जीवनभन्दा जमिन ठूलो हुनसक्छ ?? वा विकासका लागि जनता हो कि जनताका लागि विकास ? न टेक्ने टेको न समाउने हाँगो भएकालाई उठिबास लगाएर गर्न खोजेको विकास कस्तो हो ?
देशमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरुको ठूलो समस्या छ । लाखौं नागरिक लालपुर्जाविही जग्गमा बस्न बाध्य छन् । कुनै, कुनै त गाउँ नै गुठीको नाममा छ । सयौं बस्तीहरु ऐलानी जग्गामा छन् । पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पनि लालपुर्जा छैन ।
यी यावत समस्या समाधानका लागि यसअघि व्यपक प्रयास भएका छन् । भूमि आयोग बनेको छ । तर, अरु कुनै पनि राज्यका निकायसँग समन्वय र तयारी नगरी अघिल्लो दिन माइकिङ गरेर भोलिपल्ट घर भत्काइनुलाई पनि सरकारको राम्रो काम देख्नेहरुलाई केही भन्नु छैन । र, भूमिहीनमाथि यति बर्बर दमन हुँदासमेत सरकारलाई धिक्कार्न सकेनौं भने इतिहासले हामीलाई नै धिक्कार्छ । त्यसैले, जो जहाँ छौं त्यहीँबाट जतिसक्छौ बोलौ ।
