काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको विश्लेषण भइरहेको छ । केही विपक्षी दलले विरोध गर्नैपर्ने धर्म निर्बाह गर्नेबाहेक कसैले पनि बजेटको आलोचना गरेका छैनन् ।
यतिसम्म कि, विपक्षीले समेत बजेटमाथि उतिसारो कडा टिप्पणी गरेका छैनन् । खासगरी सबैलाई रिझाउने गरी ल्याइएको बजेटबाट निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत हो ।
आर्थिक संकटको जालोमा फस्न लागेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएका कार्यक्रमले नागरिकमा थोरै भए पनि आशाको दीयो बालेको छ । कुल १९ खर्बको बजेटले ल्याएका केही मूलभूत कार्यक्रमले नागरिकमा आशाको सञ्चार गरेको हो । युवा उद्यमशीलता बढाउन ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिइने कुराले युवा खुसी भएका छन् भने स्नातक तह पास गरेका शिक्षकलाई स्वयंसेवी शिक्षक बनाउने कार्यक्रमले विद्यार्थीको आत्मबल बढाएको छ ।
त्यस्तै पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई साताको २० घण्टा काम मिलाउने घोषणाले विद्यार्थीको मुहार खुसी छाएको छ । यसैवर्ष ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनीपुर्जा दिने घोषणाबाट जग्गाविहीन नागरिकलाई देशमा सरकार भएको आभाष भएको छ । त्यस्तै सरकारले सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ, जसबाट सहकारी पीडितको मुहारमा खुसी छाएको छ ।
बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क बनाउने र एआई सेन्टर खोल्ने घोषणा गरेको छ । जुन सूचना प्रविधिको विकास लागि महत्वपूर्ण कदम हो । महिलाका लागि उद्योग दर्ता गरे नवीकरण शुल्क नलाग्ने घोषणाले धेरैमा सकारात्मक सन्देश प्रबाह भएको छ ।
टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिने, इभी गाडीको कर नबढाउने, कलकत्तासम्म पानीजहाज सञ्चालनको लागि अध्ययन गर्ने जस्ता कार्यक्रमले बजेटको गरिमालाई बढाएको छ । तर, यो बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । अपेक्षाअनुसार राजश्व संकलन गर्न सके र बजेट खर्च गर्न सके बजेटले देशको अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि सकारात्मक सञ्चार गर्ने निश्चित छ ।
चौतर्फी बढ्दो निराशा कम गर्न र ग्रे लिस्टमा परेको देशको आर्थिक अवस्थालाई ग्रिन लिस्टमा पार्न बजेट सफल होस् ।
