Techie IT
Thursday, March 20, 2025 | बिहीबार, चैत्र ७, २०८१
२०८१ चैत्र ७, बिहीबार
swarnapatra logo
गृहपृष्ठमुख्यपत्रलेखा समितिको सभापति माओवादीले नपाए देशमा दुर्भाग्य हुन्छ: प्रचण्ड

लेखा समितिको सभापति माओवादीले नपाए देशमा दुर्भाग्य हुन्छ: प्रचण्ड


काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले जबरजस्ती बहुमतको घमण्ड देखाए दुर्भाग्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

आफूहरु संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको भन्दै उनले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुमा टेकेर उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।

अहिलेको सरकारको प्रकृति र विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा जनताको अधिकार कटौति गर्ने खतरा देखिएको उनको भनाइ थियो । उनले दुई राजनीतिक दल मिलेर मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने पनि बताए ।






तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्


थप समाचार

राजा फर्कने बाटोमा काँडैकाँडा (भिडिओसहित)

नेपालमा राजतन्त्र फल्नकै लागि भनेर निकै ठूला आन्दोलन भए । हज्जारौंको ज्यान गयो । र, आन्दोलनकै बलमा स्थापना भएको गणतन्त्र

स्वास्थ्य बिमा ५ लाखको बनाएर दीर्घरोगका लागि छुट्टै थैली बनाइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बिमा रकम ५ लाख पु–याउने योजना

राजावादीको आन्दोलनमा लफडानै लफडा

राजावादीहरूले राजसंस्था फर्काउन ‘संयुक्त जनआन्दोलन’को घोषणा गर्दै नवराज सुवेदीलाई कमाण्डर तोकेपछि अहिले राजनीति निकै गर्माएको छ ।

ओली सरकार ढाल्ने प्रचण्डको अर्को ट्याक्टिस, राजावादीलाई देखाएर राष्ट्रिय सहमतीय…

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जसरी पनि अहिलेको सरकार ढाल्न चाहन्छन् । फलस्वरुप प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति

ट्रकमा लोड गरेर केरुङ लैजाँदै गरेको करिब २५ करोड रुपैयाँसहित…

काठमाडौं । चीनको केरुङतर्फ लगिँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले स्रोत नखुलेको करोडौं रकम बरामद गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान

आगामी बजेटमा करका दरभन्दा दायरा बढाउन महासंघ अध्यक्ष ढकालको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आगामी वर्षको बजेटमा करका दर भन्दा दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव

Techie IT