काठमाडौं । सहकारी ठगी मु्द्दामा बिगो बापतको धरौटी रकम बुझाएर थुनामुक्त भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आगामी संसदको चुनावमा उम्मेदवारी पाउने भएका छन् । नेपालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई चुनाव उठ्न रोक लगाएको छैन । त्यसैले उनी चुनावमा लड्न पाउँछन् । तर, उनी सांसदसँगै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भने हुन पाउँदैनन् ।
किनकि, कानुन अनुसार सांसद पद निलम्बन भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैनन् ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ। लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ को बिगो माग गरिएको छ।
लामिछानेसँग सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरी कुल ३० करोड ७१ लाखभन्दा बढी बिगो सरकारी वकिलका तर्फबाट कास्की जिल्ला अदालतमा दाबी भएको छ। यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्नेछन्। २०८१ पुस ८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई यही ऐनमा टेकेर सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थिए।
लामिछानले पछि धरौटीमा रिहा भएपछि माघ १८ गते सांसद पदबाट निलम्बन फुकुवा गरिदिन भन्दै सभामुखलाई निवेदन समेत दिएका थिए। रास्वपाका तत्कालीन सांसदहरू सन्तोष परियार र सोविता गौतमले पनि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सभामुखलाई निर्णय नगरिदिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले निर्वाचित सांसदलाई अन्य कानुनमा टेकेर निलम्बन गर्नु संसदीय सर्वोच्चता विपरीत हुने तर्क गरेका थिए।
लामिछानेले त्यति बेला आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर निलम्बन गरेको उल्लेख गरेका थिए। साथै नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का जनताले आफूलाई निर्वाचित गरी पठाएकाले जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संघीय संसदको बैठकमा सहभागी भएर काम गर्न दिन माग गरेका थिए।
तर सभामुख घिमिरेले लामिछानेलाई निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै दुई कारण दिएका थिए। पहिलो, सभामुख घिमिरेले त्यति बेला सांसद पद आफूले निलम्बन गरेको नभई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीको पत्रका आधारमा कानुन अनुसार स्वतः निलम्बन भएको जवाफ लामिछानेलाई दिएका थिए। उनले संसद सचिवालयले सूचना टाँसेर जानकारी मात्र गराएको बताएका थिए।
दोस्रो, घिमिरेले लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार निलम्बन नगरिएको उल्लेख गर्दै अन्य कानुनका कारण लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको जबाफ दिएका थिए।
