काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनपछि रास्वपामा विग्रह आउन लागेको हल्लाले बजार पिटेको थियो । यतिसम्म कि, मंगलबारदेखिको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा तीन वटा प्रदेशका सभापतिले नै सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए । तर ती सब हल्लाहरु झुटो सावित भएको छ ।
किनकि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रीय सभापतिमा रवि लामिछानेको विकल्प नभएको बताएका छन् । बैठकमा पाँच प्रदेशका सभापतिहरुले लामिछानेकै नेतृत्वमा रास्वपा आगामी निर्वाचनमा होमिनुपर्ने धारणा पनि राखेका हुन् । उनीहरूले अघिल्लो सरकारले सभापति लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधेर झुटा मुद्दा लगाएको भन्दै छिटो किनारा गरिदिन नयाँ सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सभापति डा। अच्युतम लामिछानेले पार्टीको नेतृत्वको विकल्पमा कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताएका हुन् । त्यस्तै मधेश प्रदेश इन्चार्ज इन्जिनियर तपेश्वर यादवले सभापति लामिछानेको विकल्प कोही हुन नसक्ने बताए । कोशी प्रदेश सभापति सरिन तामाङले पनि जेन–जी पुस्ताले उठाएको भ्रष्टाचारको मुद्दा रवि लामिछाने सञ्चार क्षेत्रमा हुँदै उठाएको तर्क गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकले रास्वपा उन्नत लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले नेतृत्वबारे छलफल हुनु स्वभाविक भएको तर अहिले रवि लामिछानेको विकल्प खोज्ने अवस्था नभएको बताए । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति इन्जिनियर प्रकाश विष्टले पनि सभापति लामिछानेको विकल्प नभएको बताए ।
वैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले सभापति रवि लामिछाने नक्खु कारागारबाट निस्किएको विषयमा उठेका प्रश्नहरुको बारेमा पनि प्रस्टीकरण दिइन् । उनले कारागार प्रशासनले सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भनेर पटक–पटक भनेपछि सभापति लामिछाने कागज गरेर छुटेको र स्थिति सामान्य भएपछि फर्किएको बताइन् ।
यसअघि रास्वपामा नेतृत्वको विषयलाई लिएर निकै मतभेद रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो । पार्टीकी पूर्वसहमहामन्त्री एवम् पूर्वसांसद सुमना श्रेष्ठ रास्वपा छाडेसँगै रास्वपामा विग्रह आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । यसअघि केन्द्रीय सदस्य तोषिमा कार्कीले पनि पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने आवाज उठाएकी थिइन् ।
- जे होस्, जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट रास्वपाले आन्तरिक एकता दह्रो भएको र पार्टी नेतृत्वमा रवि लामिछानेको विकल्प नभएको सन्देश दिएको छ । यद्यपि, रवि लामिछानेकै कारण २४ गते जेल ब्रेक भएको र देशका हज्जारौं कैदी फारार भएको आरोपलाई भने रास्वपाले अझै डिफेन्स गर्न सकेको छैन ।
