काठमाडौं । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकारेका छन् । उनले पदीय जिम्मेवारीका कारण आफ्नो भागमा पर्ने बिगो तिर्न तयार रहेको पनि बताएका छन् ।
उनले अदालतमा दिएको निवेदनको १३ नम्बर बुँदामा भनेका छन्– पदीय जिम्मेवारीका कारण बिगोवापत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार दाखिला गरिदिएको छु । उनले यसो भन्नुको अर्थ प्रष्टसँग गल्ती स्वीकार्नु हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सुनुवाइपूर्वनै अदालतमा जमानत बुझाएका हुन् ।
अदालतका अनुसार रविका लागि तीन जनाले प्रभु बैंकको जमानत दिएका छन् । शंकरप्रसाद श्रेष्ठले एक करोड ५० लाख, रामानन्द घिमिरेले ९४ लाख ८४ हजार र मनोहर प्रधानले ३० लाख रूपैयाँ बराबरको बैंक जमानत दिएका हुन् । रविले बचत फिर्ता गर्न सरोकारवालाहरूको समन्वयमा छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
आफू कालकोठरीभित्र थुनिएर जनताका पीडा, अधिकार र न्यायका लागि क्रियाशील हुन असम्भव भएको दाबीसमेत लामिछानेले गरेका छन् । सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको न्यायको लागि आफ्नो हकमा मागदाबी गरिएको बिगो बुझाएकाले सहकारी ठगी मुद्दामा छुटकारा पाउनुपर्ने उनको माग छ ।
पीडितलाई सहकारीको रकम फिर्ताको प्रक्रिया आफूबाटै सुरु हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । रविले सहकारी ऐन, २०७४ मा पहिलो संशोधनले थप गरेको मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि निवेदनमा स्मरण गराएका छन् । यी आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा पाउन र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा साधारण तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी आदेश गर्न माग गरेका छन् ।
उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए । त्यसै दिन अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई सूचना दिन आदेश भइसकेको छ। २० र २१ गते निरन्तर पेसी चढे पनि लामिछाने पक्षले नै सुनुवाइ स्थगित गराएको थियो । र, सोमबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश आएकै दिन उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । तर उक्त आदेशविरुद्ध सरकार रविलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो ।
यस्तै रवि पनि धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्षको अवसर दिनुपर्ने माग लिएर उच्चमा पुगे । त्यसपछि २०८१ चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाइदिएको हो ।
