काठमाडौं । सामान्यतया अदालतले निश्चित रकम धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुन आदेश दिएपछि अभियुक्तले धरौटी रकम बुझाउँछन् र थुनामुक्त हुन्छन् । तर, अहिले एउटा चर्चित प्रकरणमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ ।
अदालतले धरौटी रकमै नतोकी एक अभियुक्तले अदालतलाई धरौटीबापतको रकम डिपोजिट गराएका छन् । यसरी अदालतले माग्दै नमागी धरौटी बुझाउने चर्चित अभियुक्त हुन्– रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ।
लामिछानेले यसरी अदालतले माग्दै नमागेको धरौटी बुझाउनुलाई धेरैले रहस्यका रुपमा लिएका छन् । यसरी पहिल्यै धरौटी बुझाउनुले रविले गल्ती गरेको स्वीकारेको रुपमा हेर्नेहरु पनि धेरै छन् । कारण जे–जे भए पनि रविले यसरी पहिल्यै अनुमानित धरौटी बुझाएको घटना रोचक छ ।
यो मात्रै होइन, उच्च र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश उल्ट्याउन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु पनि रोचक घटना हो । लामिछानेले सूप्रीम सहकारीको ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बचत अपचलन भएको स्वीकार्दै प्रतिवादी बनाइएका २२ जनालाई उक्त रकम भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने रकम तिर्न तयार भएको सन्देश दिँदै उक्त रकम डिपोजिट गरेका हुन् ।
अदालतका अनुसार लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गरेका हुन् । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७१ अन्तर्गत बिगोबराबरको जमानत राखेर आफूलाई रिहाइ गर्न निवेदन दिएका हुन् । यससँगै अब रवि लामिछाने थुनामुक्त हुने सम्भावना कति छ त ? भन्नेबारे धेरैको चासो छ ।
२०७५ भदौ १ बाट लागु भएको पछिल्लो फौजदारी कार्यविधि संहिताले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई बिगोबराबरको धरौटी जम्मा गरेपछि तारेखमा छोड्ने सुविधा दिएको छ ।
र, मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६८ मा गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा संलग्न भएका बाहेकका अभियुक्तलाई अभियोग प्रमाणित हुने अवस्थामा पनि अदालतले धरौटी लिएर तारेखमा छोड्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यसअर्थमा रवि थुनामुक्त हुने सम्भावना चाहिँ बढेको छ ।
लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीसहित काठमाण्डू, चितवन र पोखरामा फरकफरक सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको अभियोगका मुद्दा विचाराधीन छन् ।
