काठमाडौं । संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपा अहिले अन्योलको भुमरीमा फसेको छ । कुनै पनि राजनीतिक एजेण्डा नभएको रास्वपाले जतिबेलै पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नाम भजाएर जनताको सेन्टिमेन्ट बटुल्न खोजिरहेको छ । तर त्यसमा पनि रास्वपा असफल देखिन्छ ।
संसदमा २१ सिट भएको रास्वपाले एउटै पनि जनताको मन जित्ने काम गर्न सकेको छैन । विगतमा पुराना दलले काम नगरेको भनेर संसदमा रास्वपा आएको पनि तीन वर्ष भइसक्यो । तर, विरोधका लागि विरोध गर्नेबाहेक रास्वपाले केही गर्न सकेको छैन । दुई दुईपटक सरकारमा गएर पनि डेलिभरी दिने काम गर्न नसकेको रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै राजनीतिक मुद्दामा स्पष्ट हुन नसक्नु हो ।
अहिले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सदनमा रास्वाले विरोध गरेको डेढ महिना भइसक्यो । न त अहिलेसम्म रास्वपाको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ, न रास्वपासँग आन्दोलन छोड्ने बहाना नै छ । र रास्वपालाई सदनको अवरोध भारी पर्न थालेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि मानव तस्करीको आरोप लगाएर सदन अवरोध गर्दा रास्वपाले सकारात्मक प्रतिक्रिया पायो ।
माओवादीले मुद्दा छोड्दा पनि रास्वपा अडानमै रह्यो भन्ने सन्देशले फाइदा नै पुर्याएको निष्कर्षमा रास्वपा पुग्यो । वेलमा प्रवेश गरेर लामो समय नाराबाजी गर्दा थकित भएका सांसदले विरोधको शैली परिवर्तन गरे । तर, सदनमा दुई मिनेटमा आफ्ना कुरा राख्ने र बाहिरिने नियमितताले सदनका काम कारबाहीमा कुनै असर परेको देखिँदैन ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक पदमै छन् । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर काम अघि बढाइसकेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउन पनि उनीहरुले सहजै छाडिदिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने मागमा विपक्षी दलहरु जेठ २९ गतेसम्म एकैठाउँ रहे ।
रास्वपाले सदनमा गरिरहेको गतिविधिलाई सिकाइको रुपमा पनि लिँदै आएको छ । तर, उसलाई अन्य दलहरुको विगतको अभ्यासबाट नसिकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । रास्वपालाई कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका लेखकबारे प्रश्न उठाइरहँदा एउटा लाभ भने भयो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग कांग्रेसले नै गरेको थियो । रास्वपालाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ‘नोटिसमा पनि नराखेको’ मा आपत्ति थियो ।
