गृहपृष्ठ ∕ मुख्यपत्र ∕ सर्वोच्चले दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न मानेन, कारण देखाउ आदेश जारी सर्वोच्चले दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न मानेन, कारण देखाउ आदेश जारी स्वर्णपत्र आईतबार, २०८१ मंसीर ९ गते, १३:४६ मा प्रकाशित मुख्यपत्र काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले प्रसाईंका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले प्रहरीलाई बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको हो। प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र काठमाडौं जिल्ला अदालत ववरमहललाई विपक्षी बनाइएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा पक्राउ परेपछि शुक्रबार प्रसाईंका तर्फबाट उनका छोरा निराजन प्रसाईंले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। #दुर्गा प्रसाईं तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस् थप समाचार एकैठाउँ आए राजावादी, गणतन्त्र दिवसकै दिनदेखि ‘जनआन्दोलन’को घोषणा काठमाडौं । राजावादीहरुले गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर जेठ १५ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गभर्नर नियुक्ति विवादले धरमरायो सरकार गभर्नर नियुक्ति विवादले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । यतिसम्म कि यहीं विवादका कारण सरकार नै धरमराएको विश्लेषण हुन आयो प्रिसाको पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर आए मृत्युको कारण काठमाडौं । भारतको किट कलेजमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रिसा साहको शंकास्पद मृत्युको कुनै कारण खुल्न सकेको छैन । तथ्यजाँचका लागि कुलमान भन्छन्- प्राधिकरणमा हरेक दिन ३५ करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कुलमान घिसिङले हरेक दिन प्राधिकरणको खातामा ३५ करोड जम्मा हुने भन्दै आफूलाई बदनाम गर्न प्रत्येक सांसदलाई २१ करोडका योजना दिने तयारीमा सरकार, सांसद मख्ख काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटका लागि तयारी गरिरहेको सरकारले हरेक सांसदलाई २१ करोड रुपैयाँका योजना दिन योजना गम्भीर मोडमा पुग्यो गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, कांग्रेसमा योग्य मान्छेकै खडेरी… काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको खिचातानी, अदालती रिट लोकप्रिय १ विद्यालय कर्मचारी परिषदको आन्दोलन घोषणा, शिक्षक महासंघले धोका दिएको आरोप २ लोकतन्त्र दिवस: जनआन्दोलनको उपलब्धि, संविधानको प्रतिफल र समृद्धिको यात्रा ३ रेशम चौधरी पक्रन सर्वोच्चले पठाएको पत्र नै शंकास्पद ४ अराजक बन्यो शिक्षक आन्दोलन: ब्यारिकेट तोड्न खोजेपछि प्रहरीले हान्यो पानीको फोहोरा ५ २५ करोड रकम बोक्ने ट्रकका चालक जेल चलान, माओवादीनिकट मालिक फरार ६ बालुवाटारमा सत्तापक्षीय बैठक: जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबाट कोही गएनन् ७ माओवादीले राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न शिक्षकहरूलाई उत्तेजित बनाएको एमालेको ठहर ८ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्म