काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने निश्चित भएको छ । अहिले अदालतमा भौतिक क्षति भएका कारण रिट दर्ता नै रोकिएका कारण संसद विघटनविरुद्ध पनि रिट परेको छैन । जब अदालतमा रिट दर्ता हुन थाल्छ, तब संसद विघटनविरुद्ध पनि रिट पर्ने निश्चित छ । र, उक्त रिटउपर फैसला हुँदा पुरानो संसदनै ब्युँतने संभावना पनि प्रबल छ ।
किनकि, यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलले जसरी संसद विघटन प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरेकी थिइन्, अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको सिफारिसकै आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेका हुन् । यसअर्थमा स्पष्ट नजीर छ कि, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिन्छ ।
कतिपयले भन्ने गरेका छन्, अहिलेको संसद विघटन आवश्यकताको सिद्दान्तको आधारमा बनेको हो । अर्थात् आन्दोलनको बलमा संसद विघटन भएकाले सर्वोच्चले उल्ट्याउन सक्दैन । तर, यो सत्य होइन । किनकि अदालतले कुनै पनि फैसला गर्दा भीडलाई हेरेर गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन ।
अझ यहाँ बुझनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने– यदि संकटकाल लगाएर संसद विघटन गरेको भए सर्वोच्चबाट पनि सदर हुने संभावना बलियो हुने थियो । तर, यहाँ त्यसो गरिएन । राष्ट्रपतिकै भाषामा भन्ने हो भने ‘बढो जुक्ति लगाएर’ संकटकाल नलगाइ संसद विघटन गरियो । अर्थात् संसद पुनःस्थापना हुने प्रशस्त ठाउँ राखेरै संसद विघटन गरिएको छ ।
यससँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ कि, त्यति ठूलो जेन जी आन्दोलनको औचित्य के थियो रु के केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सुशीला कार्कीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनाउनुनै आन्दोलनको उपलब्धी हो त ? र, सुशीला कार्कीले फागुन २१ गतेभित्र चुनाव गराउन सकिनन् भने चाहिँ के हुन्छ रु यसबारे मान्छेहरुले गहिरिएर सोचेका छैनन् ।
यदि, त्यतिबेला यो सरकारले चुनाव गराउन नसकेको खण्डमा पनि पुरानै संसद ब्युँतने सम्भावना हुन्छ । वा, देशनै असफलताको बाटोमा जानसक्छ । अर्थात देश फेरि प्रतिगमनतिर मोडिन सक्छ ।
त्यसैले अहिले ठूलो जित भयो भनेर हौसिने अवस्था छैन । यदि, अहिलेको सरकार सुझबुझपूर्ण ढंगमा अघि बढ्न सकेन भने देश झन् ठूलो भड्खालोमा जाकिन सक्छ
