Techie IT
Monday, February 10, 2025 | सोमबार, माघ २८, २०८१
२०८१ माघ २८, सोमबार
swarnapatra logo
गृहपृष्ठमुख्यपत्रप्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सार्वजनिक गरे कांग्रेससँग भएको ७ बुँदे सहमति (सहमतिका बुँदासहित)

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सार्वजनिक गरे कांग्रेससँग भएको ७ बुँदे सहमति (सहमतिका बुँदासहित)

‘कुनै सहकारी ठगलाई पनि छाडिन्नँ’


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । विश्वासको मत लिनका लागि आइतबार डाकिएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्झौता सार्वजकि गरेका हुन् ।

ओलीले सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, राजनीतिक स्थायित्वको लागि आवश्कय संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारीको समस्या सिर्जना गर्ने पनि बताए ।

ओलीले कुनै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारी उपर कानूनी कारबाही अघि बढाउने पनि बताएका छन्। उनले कुनै सहकारी ठगलाई पनि नछाडिने बताए ।

हेर्नुहोस् सात बुँदे सम्झौता

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने ।






तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्


थप समाचार

इरानका विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्र मन्त्री राणाको फोनवार्ता, विपिन जोशीको रिहाइबारे छलफल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इस्लामिक गणतन्त्र इरानका विदेशमन्त्री सय्यद अब्बास अराघ्चीसँग टेलिफोन वार्ता गरेकी छन् । हमास

मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भर्चुअल बैठक: समयमै विकास-निर्माणका परियोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास–निर्माणका परियोजना पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले तिनलाई निर्धारित

देशका प्रमुख सहरमा सुविधासम्पन्न विद्युतीय बस चलाउँदै सुन्दर यातायात

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि अग्रणी स्थानमा रहेको सुन्दर यातायातले देशका विभिन्न सहरहरुमा पनि विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने भएको

रवि लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध चितवनमा मुद्दा दर्ता

चितवन । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १५ जना

पूर्वउपराष्ट्रपतिको कमब्याकले माओवादीमा तनाव: पुनको पक्षमा जनार्दन, नारायणकाजीको असहमति

काठमाडौं । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र मतभेद देखिएको छ । सोमबार अध्यक्ष

सकसमा सत्तारुढ: प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ, राष्ट्रिय सभामा अल्पमत

अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत

Techie IT