काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले एकपछि अर्को गर्दै बोल्ड एवम् लोकप्रिय निर्णय गर्न थालेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक सांसद, मेयरसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रका मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय भएको छ।
प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्न भनिएको छ। त्यस्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी पदाधिकारीहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीका सदस्यहरूको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको अत्यधिक सङ्ख्या सीमा तोक्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रलायले जनाएको छ । ‘सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने’, सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध गराउने यसअघिको निर्णय खारेज गरेको छ । साथै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ।
