काठमाडौं । सोमबार मध्यराति संसद्का दुई ठूला दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच एउटा गम्भीरखाले सहमति भएको छ । झट्ट हेर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउनका लागि मात्रै दुई दलबीच सम्झौता भएको जस्तो देखिन्छ । तर यसको अन्तर्य निकै गम्भीर र दूरगामीखाले छ ।
दुई दलबीच संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार दुवै दलले पालैपालो सरकार चलाउने, पहिला एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने भन्ने छ । त्यसैगरी प्रदेशमा पनि ४–३ का दरले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
यससँगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि, दुई दलबीच निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने पनि समझदारी भएको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गराउने भनिएको छ ।
यसो भन्नुको अर्थ, अहिलेको पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नु हो । बुझिएअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएकालाई राष्ट्रियसभामा लैजाने, प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाउने, दुई तहको मात्रै संघीय संरचना राख्ने अर्थात् प्रदेश खारेज गर्नेलगायत विषयमा कांग्रेस र एमाले सहमत भएका छन् ।
यसप्रति अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गम्भीर शंका गरेका छन् । उनले आन्दोलनबाट स्थापित गणतन्त्रबाहेक अरु व्यवस्था उल्ट्याउन खोजेको शंका पनि गरेका छन् ।
मूलतः संविधान संशोधन गर्न, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न, बाह्य नीति एक हुन, भ्रष्टाचार कम गरेर मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता भएको धेरैको बुझाइ छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन कांग्रेस र एमाले मिलेरै अघि बढ्नुपर्ने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको पनि बुझाइ छ ।
अब कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच गएराति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारीसँगै १८ महिना अघि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो। यससँगै अब नयाँ सरकारी कसरी बन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ ।
अब सत्तारुढ एमाले वा कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अर्को सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएमा पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्छन् । तर प्रचण्ड राजीनामा दिने मुडमा छैनन् ।
अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन लगाएर फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ । नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल राजीनामा दिन सक्नेछन् । राजीनामा नदिएमा विश्वासको मत लिने अधिकतम अवधिसम्म उनी सरकारमा रहने संवैधानिक आधार कायम हुनेछ । उनले राजीनामा नदिए बढीमा १८ साउनसम्म प्रचण्ड सरकार कायम हुने सम्भावना रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएमा वा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएर उनी पदमुक्त भएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । र त्यसपछि नयाँ सरकार निर्माणले गति लिन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा त्योभन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
हेर्नुहोस् भिडिओ
