काठमाडौं । एउटा मान्छेको एउटा जीवनमा कतिधेरै आरोह–अवरोहको सामना गर्नुपर्ला ? यसको यकिन उत्तर त हुँदैन । किनकि, हरेकलाई आफ्नै जीवनका उकाली–ओराली खास लाग्छन् । तै पनि, पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जीवन औसत मान्छेको भन्दा बढीनै उतारचढावपूर्ण छ ।
उनी यस्ता पात्र हुन्, जसलाई केही दिनअघि प्रहरीका हाकिमहरुले सलाम ठोक्छन्, केही दिनपछि पक्राउ पर्छन् । त्यो पनि पटक–पटक । अहिले सहकारी ठगीको अभियोगमा पक्राउ परेका उनीमाथि संगठित अपराधको समेत आरोप छ । र, संगठित अपराधमा संलग्न भएको ठहरिए उनको राजनीति भविष्य नै समाप्त हुने खतरा छ ।
दुई वर्षअघि पार्टी दर्ता गरेर संसद्मा २१ सिटसहित राजनीतिमा चर्चा कमाएको रास्वपा र त्यसका सभापति लामिछानेको राजनीतिक भविष्यमाथि बादन मडारिएपछि रास्वपाका केही इमानदार कार्यकर्ता निराश भएका छन् । तर, केही नेता भने लामिछानेपछि पार्टी नेतृत्वका लागि आफ्नो पालो आउनेमा आशावादी पनि देखिएका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ मा सहकारी ठगीबारे प्रष्ट उल्लेख गरेको छ भने सोही ऐनको दफा १२४ मा सहकारी ठगीमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ठगिएको रकमअनुसार कम्तीमा १ देखि ४ वर्षसम्म कैद र विगोअनुसार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यदि, सहकारीको सदस्य नभएको व्यक्तिले ऋण लिएमा त्यो स्वतः ठगी हुने सहकारी ऐनमै उल्लेख छ । लामिछानेको हकमा उक्त ऐन आकर्षण हुने देखिन्छ । त्यस्तै, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार ३ वा ३ जनाभन्दा बढी व्यक्ति वा समूह मिलेर गरेको सामूहिक अपराधलाई कानुनले संगठित अपराध मानेको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सूर्यदर्शनलगायत सिवभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख ऋण प्रवाह भएको र उक्त रकम रविसमेतको हस्ताक्षरमा अपचलन भएको सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाल्दै रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र जीबी राईमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
देशभरका ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब रकम अपचलन भएको भन्दै यीबाहेक ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये छवि जोशीसहित दर्जन बढी व्यक्तिहरू पक्राउ परी अनुसन्धानको दायरामा छन् । सहकारी ठगीमा मुख्य प्रतिवादी मानिएका गितेन्द्रबहादुर राई (जीबी) लामो समयदेखि फरार छन् ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रमाणसहित प्रहरीले रविमाथि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यदि, लामिछाने संगठित अपराधमा दोषी ठहर भए पार्टी सभापति र सांसद पद गुम्ने छ भने चुनाव कहिल्यै लड्न नपाउने गरी राजनीतिक बन्देज लाग्ने कानुनका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सहकारीबाट तत्काल अपचलनमा देखिएको गोरखा मिडिया नेटवर्कको ६५ करोड ५४ लाखसहित ८७ अर्ब रकम फिर्ता हुने विषयमा सरकारको तर्फबाट समेत खासै केही हुन सकेको छैन । रकम ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने र धमाधम थुन्ने मात्रै गर्दा बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना झनै क्षीण हुँदै जाने सहकारी सञ्चालक तथा सम्बन्धित विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
