काठमाडौं । हामीलाई कुनै पनि व्यवस्था किन चाहिन्छ ? अर्थात्, व्यवस्था परिवर्तनकै लागि कोही पनि नागरिक किन लड्ने ?
हाम्रो विगत यस्तो छ कि, व्यवस्था परिवर्तनकै लागि धेरैपटक लडिइसकियो । राणाविरुद्ध लडेर प्रजातन्त्र ल्याइयो । हज्जारौंको बलिदानीपछि राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याइयो । कहिले पञ्चायत, फालेर बहुदल ल्याइयो । केन्द्रीयताको ठाउँमा संघीयता ल्याइयो । हुँदाहुँदा अब ल्याउँन बाँकीनै केही छैन । रै त पनि अझै व्यवस्थालाई दोष दिँइँदैछ । भनिँदैछ– संविधान नसच्याएसम्म देशमा समृद्धिको बहार आउँदैन, जनताको मुहारमा खुसी छाउँदैन । अनि, त्यहीं पत्याएर हामी लठ्ठ छौं, मख्ख छौं । र परिआए फेरि लडाइँ लड्का लागि तयार छौं ।
तर अब हामीले बुझ्न जरुरी छ कि, के व्यवस्थाकै कारण हाम्रो अवस्थामा परिवर्तन नआएको हो ? विश्वमा राजतन्त्र भएका देश पनि निकै सुन्दर र समृद्ध छन् । गणतन्त्र भएका देशका नागरिक पनि सुखी र खुसी छन् । त्यसैले व्यवस्था आफैंमा सही या गलत हुँदैन, होइन । सदुपयोग गरे विष पनि अमृत हुनसक्छ, दुरुपयोग गरे अमृत पनि विष बन्नसक्छ ।
अब कसैले भनेका ‘वाहियात’ कुतर्कका पछाडि नलागी हामी आफैंले धारणा निर्माण गर्न जरुरी छ । रोग लागेपछि उपचार गर्न जानुभन्दा आत्महत्या गर्न मन लाग्ने अवस्थाको जड कुन व्यवस्था हो ? स्कुल फी सम्झेर गर्भपतन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कुन व्यवस्था चाहिन्छ ? काम गर्दागर्दै ऋणले टुप्पी डुबेपछि बानेश्वर चोकमा आफ्नै शरीरमाथि पेट्रोल छर्किएर आगो झोस्नुपर्ने अवस्था, कुन व्यवस्थाले ल्याएको हो ? पसिना सिंचेर पाखो झिजाउँदासमेत दुई छाक खान नपुग्ने भएपछि ज्यानबाजी राखेर अरब जानुपर्ने अवस्था आउन नदिन कुन व्यवस्था चाहिन्छ ?
नागरिक आँशुको आहलमा छन् । अभावले चिरिएको घाउमा आश्वासनको मल्हम दलिरहेका छन् । नागरिकको त्यहीं सोझोपनमाथि ताण्डव नाचिरहेछन्, नेताहरु– नयाँ हुन्, या पुराना । व्यवस्थाभित्रको कुरुप चित्र हेर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । ताजा केही घटना र नाटकहरुलाई हेरे पुग्छ । सुदूरपश्चिममा फेरि नयाँ सरकार बनेको छ । कर्णालीमा मन्त्रीहरु थपिएका छन् । अरु–अरु प्रदेशमा पनि उसैगरी मन्त्री बन्ने र हट्ने क्रम जारी छ ।
कोशीमा एक वर्षभित्र पाँचपटक सरकार बनेको र गिरेको हामीले देखेकै हो । गण्डकीमा ‘एक डन सांसद’ धेरैपटक मन्त्री बनेकोमा आफैं दंग छन् । करिब करिब सबै प्रदेशमा पटक–पटक गरेर सबैजसो सांसद मन्त्री बनेका छन्, बन्दैछन् । यो एउटा यस्तो देश हो, जहाँ स्थानीय तहका प्रमुखहरुभन्दा सांसदहरु धेरैछन् । र, प्रायः सांसदहरु मन्त्री हुन्छन् ।
भन्यो भने प्रतिगामी जस्तो होइन्छ, तर संघीयताको नाममा अहिलेनै भएजस्तो प्रदेश संरचनाको उपादेयता के हो ? यसले देशलाई समृद्ध बनाउन र नागरिकलाई खुसी बनाउन कस्तो भूमिका खेलेको छ ? केन्द्रले दिएको बजेट खान र बाँड्नकै लागि हो भने यो संरचना नै किन चाहियो ? यति वाहियात संरचनाको विपक्षमा बोल्दा पनि प्रतिगामीको ट्याग लाग्ला भनेर कोही किन डराउनुपर्ने अवस्था छ ? हुनतः यो देश यसरी उँधो लाग्नुको प्रमुख दोष कुनै पनि व्यवस्था वा प्रणालीको होइन । तै पनि संघीयताको नाममा भिराइएको प्रदेश संरचनाले बदनाम राजनीतिलाई झन् दुर्नाम बनाएको छ ।
कोही भन्छन्– यो व्यवस्था यति खराब छ कि, यहाँबाट समृद्धिको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । कोही भन्छन्– लडेर ल्याएको यो व्यवस्था जोगाउन जे पनि गर्न तयार छौं । तर आमनागरिक पूरै गुमराहमा छन् । व्यवस्था कुन गलत ? कुन सही ? किनकि, उनीहरुको अवस्थामा थोरै भए पनि सुधार ल्याउने व्यवस्था कसैले ल्याउन सकेनन् । अहिले देशका ठूला भनिएका दलहरु नै मिलेर सरकार बनाएका छन् । र, उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर देशमा स्थायित्व ल्याउने दाबी गरिरहेका छन् ।
