काठमाडौं । सोमबार दिउँसो शितलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाउँदै थिए । देशका विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको शपथ समारोह भव्य थियो । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पाएकामा ओली मख्ख थिए । ओलीलाई चारैतिरबाट बधाईको ओइरो लागिरहेको थियो ।
तर त्यतिनै बेला सर्वोच्च अदालतमा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै मुद्दा दर्ता भइरहेको थियो । नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि साउन ६ गते सुनुवाइ हुनेछ ।
यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि अब धारा ७६ (३) बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ ।
विगत यस्तो छ कि, ओलीलाई अदालत फापेको छैन । र संयोग पनि यस्तो भइदियो कि, तीन वर्षअघि अदालतको परमादेशबाट सत्ताच्यूत भएका ओली ठ्याक्कै तीन वर्षपछि करिब दुईतिहाइ बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
ओली यसअघि तीनचोटि प्रधानमन्त्री भए । र उनका तीनै कार्यकाल कुनै न कुनै हिसाबले चर्चित र ऐतिहासिक भए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि माओवादीसहितको समर्थनमा २०७२ असोज २४ गते उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसबेला संविधानप्रति असहमत भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । ओलीले नाकाबन्दीको कडा मुकाबिला गरे । भारतको नाकाबन्दीकै कारण चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरे । जुन दुरगामी प्रभावको थियो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले देश थिलथिलो भएका बेला उनले समृद्धिको नारा दिएर नागरिकमा आशाको दियो बाल्ने काम गरेका थिए । त्यतिबेला कतिपयले उनलाई ‘हावादारी प्रधानमन्त्री’का रुपमा पनि चित्रण गरे ।
त्यसपछि २०७४ साल फागुन ३ गते ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री भएका ओलीको उक्त कार्यकाल रेल, सुरुङ, पानी जहाजलगायतका ठूला योजनाको घोषणाका कारण चर्चामा रह्यो ।
२०७८ वैशाख ३० मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । र, २०७८ जेठ ७ ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिन् । त्यसविरुछ कांग्रेस–माओवादीलगायत दल आन्दोलनमा उत्रिए । अदालतमा मुद्दा पर्यो । र २०७८ असार २८ मा अदालतबाट परमादेश भएपछि ओली सत्ताच्यूत भए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
अहिले त्यसको ठिक तीन वर्षपछि ओली फेरि चौथोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । र उनको शपथकै दिन नियुक्ति बदरको माग गर्दै मुद्दा परेको छ ।
उनको नियुक्ति बदर होला ? के छ संविधानमा ?
संविधानमा ७६ (४) को उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट बिश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ ।
‘उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिन भित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी (७६.२ अनुसार) नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाइ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । संविधानले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेतालाइ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
संविधानमा भनिएअनुसार अब केपी ओलिले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नेछन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अदालतको आदेशबाट ओलीको नियुक्ति बदर हुने सम्भावना छैन ।
हेर्नुहोस् भिडिओ
