शिक्षकका माग पूरा गर्न दुई खर्ब आवश्यक, १० अर्बमै काम चलाउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । शिक्षक आन्दोलनका सबै माग पूरा गर्दा राज्यलाई २ खर्बको आर्थिक भार थपिने अर्थमन्त्रालयको आँकडा छ । शिक्षक महासंघका अधिकांश माग सेवा सुविधासँग जोडिएकाले राज्यलाई ठूलो भार थपिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो ।

शिक्षक आन्दोलनका आंशिक माग पूरा गर्दा पनि एकदेखि डेढ खर्ब रूपैयाँको आर्थिक भार थपिने भएपछि तेस्रो विकल्पमा शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको थियो । तर, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहितले तयार पारेको ७ बुँदे सहमतिको मस्यौदामा शिक्षक महासंघ सहमत भएन ।

भट्टराईले अघि सारेको सात बुँदे बमोजिम सहमति गर्दा राज्यलाई १० अर्बजति थप भार पर्ने निष्कर्षसहित सरकारले वार्ता अघि बढाएको थियो ।