गृहपृष्ठ ∕ समाचारपत्र ∕ पाँच महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै पाँच महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन २८ प्रतिशतमा सिमित स्वर्णपत्र सोमबार, २०८१ पुस १ गते, १२:२७ मा प्रकाशित समाचारपत्र काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सुरुआती पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ११ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रु ४० अर्ब ८० करोड छ लाख मात्रै खर्च भएको छ । चालुगत शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्मको खर्च ३१ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । यो वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको हो । #पुँजीगत खर्च तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस् थप समाचार स्काउटको जग्गामा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको संरचनामा महानगरले चलायो डोजर काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले नेपाल स्काउटको जग्गामा बनेको संरचनामा डोजर चलाएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको संरचनामा धमाधम राजनीतिमा होमिँदै नायिकाहरु, निशा अधिकारी वीरेन्द्र बस्नेतको पार्टीमा काठमाडौं । बृद्ध एयरका मालिक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले खोलेको ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ मा अभिनेत्री निशा अधिकारी पनि जोडिएकी छन् । अधिकारीलाई सुमना श्रेष्ठलाई हर्क साम्पाङले गरे श्रम सँस्कृति पार्टीमा निम्तो काठमाडौं । रास्वपा छाडेकी र कुलमानको पार्टीमा नअटेकी नेतृ सुमना श्रेष्ठलाई धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो पार्टीमा आउन निम्तो दिएका एमालेसँगै कांग्रेस पनि संसद पुनःस्थपनाकै पक्षमा उभियो, चलायो हस्ताक्षर अभियान काठमाडौं । एमालेसँग नेपाली कांग्रेस पनि संसद पुनःस्थापनाकै पक्षमा उभिएको छ । एमालेले संसद् पुनःस्थापनाका लागि अदालतमा रिट लिएर जाने पैसा उठाउन रास्वपाले अपनायो नयाँ ट्याक्टिस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी ऋणमा डुबेपछि पैसा उठाउन नयाँ ट्याक्टिस अपनाएको छ । रास्वपाले रकम संकलनका लागि समानुपातिकतर्फ डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई लाभकर छुट दिएको विषयले तनाव काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार विवादै विवादको भुमरीमा फसेको छ । जेन–जी आन्दोलनको राप–तापबाट बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार लोकप्रिय १ आहा ! आमायाङ्री, जहाँ पुगेपछि पर्यटकलाई फर्कनै मन लाग्दैन २ तोसिमा र गणेश कार्कीसँगै तीन दर्जन केन्द्रीय सदस्यले नै बुझाएनन् लेबी ३ आईजी खापुङले ओली र लेखकलाई जोगाउन खोजेको भन्दै आलोचना ४ रास्वपासँग कुरा नमिलेपछि नयाँ दल दर्ता गर्दै कुलमान, बालेनले पनि समर्थन गर्ने ५ जाँचबुझ आयोगसमक्ष रवि लामिछानेले दिए बयान, आफूले जेलब्रेक नगरेको प्रष्टीकरण ६ बब्लु गुप्ताले मन्त्री बन्न भिक्टर पौडेललाइ दुई करोड बुझाएको दुर्गा प्रसाईंको आरोप ७ पैसा उठाउन रास्वपाले अपनायो नयाँ ट्याक्टिस ८ रास्वपामा बाबुरामको दाउ: सके आफैं पार्टी सभापति, नसके छोरीलाई सांसद बनाउने