काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाबमा परेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तर उनी अहिले कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत नलिने लाइनमा छन् ।
सत्तामा रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूको संख्या जोड्दा सरकारले अहिले बहुमत गुमाएको अवस्था छैन । स्पष्ट बहुमत कायम छ । यस अवस्थामा सरकारले विश्वसको मत लिइरहनु नपर्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन् । र, यहीं आधारमा प्रधानमन्त्री ओली पनि विश्वासको मत नलिने मनस्थितिमा छन् ।
खासगरी दुई पक्षबीच कुराहरू बाझिँदा अहिल जनतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कौतुहलता बढेको छ । संविधानका धारा १ सयको उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराएपछि बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ भन्नेरु’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनुरु,’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
यसले थप अन्यौलता देखिएको छ तर नागरिक उन्मुक्ति पाटीर्ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको र प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा प्रतिपक्षीहरू तर्फको सिटमा सोमबारको बैठकबाट नै बसिसकेको छ । त्यसबारेमा पनि सञ्चारकर्मीहरूले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले त्यसबारेमा ख्याल नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यो सहित कांग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने कतिपय विज्ञहरूको दाबीले विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने अन्योलता छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि एक दलले फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र अब विपक्षी बेन्चमा बस्ने भनेर पत्र पठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्तावका लागि संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि सचिवालयले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
