काठमाडौं । धादिङ जिल्लाको धुनीबेशी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा जन्मदर्ता किर्ते गरी जग्गा बिक्री गरिएको घटनाले कानूनी र नैतिक विवाद चुल्याएको छ। यस घटनामा वडा अध्यक्ष हरि सुवेदीसहित सात जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। बाल अधिकार उल्लंघन, सरकारी कागज किर्ते, र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण यो प्रकरणले स्थानीय स्तरमा गम्भीर तनाव उत्पन्न गराएको छ। धुनीबेशी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष र तत्कालीन वडासचिवसहित ७ जनाविरुद्ध जन्मदर्ता किर्ते प्रकरणमा जिल्ला अदालत धादिङले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङको अनुरोधमा मंसिर १२ गते उक्त पुर्जी जारी गरिएको हो।
जमुना परियार र उनका नाबालक छोराको नाममा जग्गा रहेको थियो। नाबालक छोरालाई बालिग देखाउन कीर्ते जन्मदर्ता गराई अनुमति लिएर जग्गा बिक्री गरिएको थियो। यस कार्यमा मिलेमतो गरेको आशंकामा वडाध्यक्ष, सचिव, र अन्य संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो। पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरुमा वडाध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदी, तत्कालीन वडासचिव मिलन कुमार सुवेदी, वडाका कर्मचारी निर्मल गौतमसँगै रविन्द्र तामाङ, राजु तामाङ मदन दमाई, जमुना परियारहरूमाथि सरकारी कागजात कीर्ते गरी बालकलाई बालिग बनाएर जग्गा बेचबिखन गरेको आरोप लागेको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार जमुना परियारको छोराको उमेर बढाएर दोस्रो जन्मदर्ता गराई उनलाई बालिग देखाउने प्रयास गरिएको थियो। यो प्रक्रियाबाट करिब करोड रुपैयाँ मूल्यको जग्गा बिक्री गरिएको र संलग्न समूहले सोही रकम बाँडफाँड गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले कमजोर वर्गमाथि अन्याय भएको भन्दै दोषीलाई तत्काल कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यो घटनाले सरकारी कागजातको दुरुपयोग र प्रशासनिक लापरबाहीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धादिङको यो विवादास्पद प्रकरणले नेपालको न्याय प्रणाली, बाल अधिकार संरक्षण, र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि गहिरो बहस निम्त्याएको छ। दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउन न्यायालय र प्रशासनले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। अबको प्रशासनिक र न्यायिक कदमले यस प्रकरणको अन्तिम उत्तर दिनेछ। अभियुक्तहरूको खोजीमा भएको लापरवाही र प्रक्रियागत त्रुटिहरूले न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर परेको छ।
पीडित परिवार न्यायको खोजीमा विभिन्न निकायमा धाउन बाध्य भएका छन्। प्रशासनको ढिलासुस्ती र निष्पक्षताको अभावले न्यायालयप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कार्यालय सहयोगी निर्मल गौतमलाई पक्राउ गरी म्याद थप नगरी रिहा गरिएको छ, तर मुख्य अभियुक्तहरू अझै फरार छन्। पीडित पक्षले प्रशासनले खोजी र पक्राउ कार्यमा लापरबाही गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रहरीले प्रारम्भमा नाबालकलाई हिरासतमा राखेर पछि संरक्षक गणेश परियारको जिम्मा लगाएको थियो।
बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनले बालबालिकालाई हिरासतमा राख्न निषेध गरे पनि यो कार्यले मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप सामना गर्नुपरेको छ। जग्गा बिक्रीका लागि नाबालकको नाममा किर्ते जन्मदर्ता तयार पारिएको थियो। नाबालकको परिवारका केही सदस्य र वडा कार्यालयका कर्मचारीको सहकार्यमा यो षड्यन्त्र गरिएको आरोप छ। नाबालकको किर्ते जन्मदर्ता तयार पारेर जग्गा बिक्री गरिएको आरोपमा वडा अध्यक्ष हरि सुवेदी, नाबालककी आमा, ठुलोबुवा, र अन्य व्यक्तिहरू संलग्न भएको खुलासा भएको छ। पीडितको उजुरीपछि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको भए पनि मुख्य अभियुक्तहरू अझै फरार रहेका छन्।
